काम नगर्ने १३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परे

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने विभिन्न १३ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएर आएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अधिकतम ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका त्यस्ता कम्पनीले तोकिएको अवधिमा कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

बिज्ञापन

कार्यालयको मिति २०६१।०९।१७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम आजबाट लागू हुने गरी १२ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

उक्त कम्पनीहरूलाई तीन वर्षदेखि न्यूनतम एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।


यी हुन् कालो सूचिमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरु
१.श्री एस. ए. एस. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., विराटनगर–१६, मोरङ ।
२ श्री एमएस Inspur Software Group Co. Ltd., China।
३ श्री मृत सन्जिवनी – ग्याल्वा जे.भी., काठमाडौँ ।
४ मृत सन्जिवनी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., डेटौंडा
५ श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, गोरखा नगरपालिका – ०६, गोरखा ।
६ श्री सुष्मी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., गोकर्णेश्वर नगरपालिका–०५, काठमाडौं । कार्यालय, अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोक ।
७ श्री रविन कन्स्ट्रक्सन, गुलरिया–६, बर्दिया ।
८. थोत्रा सप्लायर्स / मानेकोर कन्स्ट्रक्सन, गोसाइँकुण्ड गा.पा.–६ ।
९. M/S M.D. Optical Solution Pvt Ltd  Pokhara–१५, कास्कि ।
१० शिलादेवी एस.बि.डि. निर्माण सेवा प्रा.लि., शुक्लागण्डकी–०२, तनहुँ ।
११ त्रिपुरा सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, भि.न.पा. ४, कञ्चनपुर ।
१२ खिम निर्माण सेवा, कपिलवस्तु नगरपालिका–४, कपिलवस्तु ।
१३ मेनका निर्माण सेवा, नेपालगञ्ज १३, बाँके ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारीलाई भूमि मन्त्रीको निर्देशन – मन्त्रीलाई होइन सेवाग्राहीलाई खुसी पार्नु

शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : एउटै विद्यालयमा पटक पटक भर्ना शूल्क नलिनु

अन्तरिम सरकारको स्पष्टीकरण,बालेन सरकारद्धारा राजीनामा स्वीकृत

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई एक कर्मचारीको खुल्ला पत्र

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय : प्रतिलिटर कति हुन्छ सहुलियत ?

मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रममा व्यापक हेरफेर : गृहमन्त्री पाँचौंमा झर्दा,परराष्ट्र र उर्जामन्त्री माथि ल्याइयो

योजना आयोगमा भट्ट,डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त

बिशेष