गुणस्तरहीन कार्य गरेर ३५ लाख झ्वाम पार्ने हाकिम सहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाह्र जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र तत्कालीन अध्यक्षसहित २ जनाविरुद्ध गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।दुई सडक निर्माण गर्ने क्रममा उनीहरूले ३५ लाख ३९ हजार ३३१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घ नारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, तत्कालीन इन्जिनियर नबिन थापा, तत्कालीन सव इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पोडेल, सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आलकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिम कुमारी के.सी., अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद गौतम, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन आचार्य इन्जिनियर सुदिप, आचार्य, तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मङ्गल देवी थापा मगर, सचिव विष्णु कुमारी वि.क. र कोषाध्यक्ष एक नारायण देवकोटा विरुद्ध १२ जनाविरुद्ध गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

उनीहरूले गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको स्थानीय बजार क्षेत्रको ढलान बाटोमा गुणस्तरहीन कार्य गरेर सत्ताइस लाख पाँच हजार एघार र त्यहीको तल्लो बजारको सबै ठाउँको ढलान भत्किई आठ लाख चौतीस हजार तीन सय बीस रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन काम गरेको देखिन आएकोले आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

‘न्यु टेक’ ठेकेदार सुकुलालको घटिया काम: रसुवालीले भोग्दै शास्ती

वैदेशिक रोजगार विभागमा अधिकृत खतिवडाको आतंक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

बिशेष