नेपाली कांग्रेसनिकट निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । विचारले कुनै दलनिकट हुनसके पनि आफूहरु कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताए । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामति ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताए ।
बिज्ञापन
अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उनले बताए । संघीय ऐनहरु नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको त होईन भन्ने आशंका पैदा गराएको उनले बताए । उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको दाबी गरे । उक्त बहस चल्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताउँदै घिमिरे र बर्तौलाले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।
बिज्ञापन
उनले नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरु ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे । उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए । उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौति दिए ।
उनले सांसदहरुले एकल ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने आफूहरु पनि एकल व्यवस्थाको कुरा गर्ने चेतावनी दिए । सांसदद्वय घिमिरे र बर्तौलाले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गरेको भन्दै उनले उनीहरुको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत बताए । ‘माननीयज्यूहरुले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गर्नुभएको छ, वाण हान्नुभएको छ । अब ती माननीयज्यूको विरुद्धमा हामी ठाउँ–ठाउँमा गएर विरोध गर्छौं । उहाँको कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्छौं,’– उनले भने ।
बिज्ञापन
अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताए । उनले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।
