संघीय निजामती विद्येयक उपर आज पनि छलफल

संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर आज पनि छलफल चल्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज मध्यान्ह १२ बजे पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ । बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल हुने जनाइएको छ ।
पछिल्लो दुई सातादेखि समितिमा उक्त विद्येयक उपर छलफल चलिरहेको छ । समितिले छलफलका लागि मुख्य सचिव,पूर्व मुख्य सचिव,सचिव, मन्त्रीहरु देखि पूर्व प्रशासकहरुसँग राय सुझाव लिइरहेको छ ।
यस्तै हिजोमात्र समितिको बैठकमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुलाई डाकिएको थियो । हिजोको बैठकमा उपस्थित भएका नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजामतीमा दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने र एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न्ुपर्ने धारणा राखेका थिए । यी दुबै सचेतकहरुले यो धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको बताएका छन् । दुबै पार्टीका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले अस्तित्वमा एमाल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन,माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन,मधेसी कर्मचारी मञ्च,एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन रहेका छन् । यी सबै कर्मचारी संगठनलाई खारेज गरेर एउटा मात्र राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक कर्मचारी युनियन राख्ने बिषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको हो ।

बिज्ञापन

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । विधेयकमा अहिले अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाको निरन्तरता छ । २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको छ । ऐनमा संशोधन भएपछि विभिन्न आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

बिज्ञापन

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि अहिले दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात कर्मचारीले पाए सफाइ

अदालतको अन्तरिम आदेश पछि रोकियो नायब सुब्बा तहको विज्ञापन

रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने

सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको महत्व र यसको परिपालना विधिहरु

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा नपरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको आरोप

मलंगवामा सब–इन्जिनियरको गोलीकाण्ड : अदालत कर्मचारीको काम ठप्प, अनुसन्धान तीव्र

एडीबी निर्देशनालयमा ढकालको ‘एकछत्र राज’ : कमिसन खेल, राजनीतिक आड र अलपत्र राजमार्ग

‘हिरोइज्म’ होइन वैकल्पिक राजनीति

बिशेष