सर्वाेच्च बारमा एमाले र काँग्रेसका वकिलहरु भीड्ने

सर्बोच्च बारको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी आबद्ध वकिलहरुबीच गठबन्धन भएको छ । सत्तामा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन भए पनि बारको नेतृत्व लिनका लागि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गरेको हो ।
यस अघि हालैमात्र सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघमा सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेस मिलेर साना दलसँग चुनावी प्रतिष्प्रर्धा भएको थियो भने हालै सम्पन्न नेपाल नर्सिङ संघमा माओवादीसँग मिलेर काँग्रेससँग प्रतिष्प्रर्धा गरेकै शैलीमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा माओवादीसँग मिलेर काँग्रेससँग भिड्न लागिएको हो ।

बिज्ञापन

आगामी पुस २० गते हुने निर्वाचनमा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन पिपिएलए र माओवादी सम्बद्ध आरपिएलएबीच मिलेर जाने सहमति भएको हो । सर्वाेच्च वारमा काँग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक धारका वकिलहरुको वर्चश्व रहेको छ । उच्च अदालत पाटनमा एमाले निकट,काठमाडौं बारमा काँग्रेस निकट र ललितपुर वारमा माओवादी निकट वकिलहरुको वर्चश्व रहेको छ ।
यस्तो समयमा बृहत लोकतान्त्रिक,समाजवादी,समावेशी पेशागत कानुन व्यवसायीहरु एकातिर र एमाले–माओवादी गठबन्धन अर्काेतिर भएर चुनावी प्रतिष्प्रर्धामा होमिन लागेका हुन । एमाले माओवादीको गठबन्धनबाट महेश थापा अध्यक्षमा अघि सारिएका छन् भने काँग्रेस–एस प्यानलले मेघराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
आगामी पुस २० गते हुने सर्वोच्च बार एशोसियसनको निर्वाचनमा एमालेनिकट प्रगतिशील कानून व्यवसायी संघको तर्फबाट अध्यक्षमा महेश थापा उम्मेदवार छन् । उपाध्यक्षमा नेकपा एसनिकट एसपिएलएका अम्बर बहादुर राउत,रमणकुमार श्रेष्ठ,पुनदेवी महर्जन,रामचन्द्र पौडेल,शशी बस्नेत लगायत प्रतिष्प्रर्धामा होमिदैं छन् ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कविता : कालो इतिहासको अवसान

मुख्य भन्सार प्रमुखहरुको सरुवा

लगनखेल मालपोत ‘कमाइको अड्डा’: सरुवा कागजमै, नासु बस्नेतको रजगज यथावत्

थवाङ यात्रामा जनयुद्ध र माओवादी कमरेडलाई यसरी सम्झियौ

स्वकीय सचिवको सुविधा निरन्तरता दिन सामान्यको परिपत्र

रास्वपाबाट समानुपातिक सूचीमा चन्द्र ढकालका छोरादेखि विदुषी राणासम्म

उद्योग विभागका महानिर्देशक परिवर्तन

तीन महिनामै गृहसचिवको सरुवा, कारण ‘सूचना चुहावट’?

बिशेष