बैंकका कर्मचारीलाई केपी ओलीका मन्त्रीहरुले सल्लाहकारदेखि स्वकीयसम्म बनाएर भित्र्याउन थाले पछि आतंक मच्चिएको छ, सिंहदरबारतिर । ओली सरकारका एक मन्त्रीले कानुनविपरीत बैंकका कार्यकर्तालाई धमाधम सल्लाहकार, विज्ञदेखि सचिवालयमा भित्र्याएर कानुनकै धज्जी उडाएको भेटिएको छ । सुशासनका चर्का कुरा गर्ने केपी ओलीका मन्त्री दीपक खड्काले हो यसरी बैंकका कर्मचारीलाई लगेर सचिवालयमा राखेको । निजीतर्फ प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुले सहयोग गर्दै आएकोमा प्रशासनको धज्जी उडाउँदै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर बैंक तथा वित्त संस्थाका कर्मचारीलाई लगेर सचिवालयमा नियुक्ति गरिएको बिषयलाई लिएर अहिले सिंहरबारमा चर्चा हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय उर्जा मन्त्रीले नबिल बैंकका एक कर्मचारीलाई काजमा मन्त्रालयमा खटाएको पाइएको हो । सामान्यतयाः पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा काज खटाइँदैन ।
नबिलका सिनियर म्यानेजर अमित श्रेष्ठ यसरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सचिवालयमा खटाइएका हुन् । यस अघि नबिल बैंकका एक जना व्रान्च म्यानेजरलाई उसैगरी मन्त्रीको सचिवालयमा खटाइएको छ । नविल बैंकका उपल्ला तहका कर्मचारीलाई अहिले उसैगरी अर्थ विज्ञका रुपमा अहिले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नै खडा गरेर राखिएको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
उसो त यस अघि मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नविल बैंकको ब्रान्च म्यानेजरलाई ल्याएर आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका नियुक्त गरेका थिए । नविल बैंकमा कार्यरत विश्वरुप खड्कालाई प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको थियो । सोही समयमा मन्त्री शक्ति बस्नेतले समेत सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो सचिवलायमा भित्र्याएका छन् । शक्ति बस्नेतले बैंकका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशबाट टिपेर आफ्नो सचिवालयमा ल्याएका थिए ।
कर्मचारी संकेत नम्बर १३०९५ भएका गगन लोहारलाई मन्त्रीको ठाडो आदेशमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रदेश कार्यालय कर्णालीबाट मन्त्रीको सचिवालयमा तानिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यसलाई अनैतिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा मन्त्रालयको सरकारी काममा सहयोग पु¥याउन निजामती कर्मचारीभित्रैबाट निजी सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने निजी कामका लागि स्वकीय सचिव हुन्छन । तर मन्त्रीका सचिवालयमा अहिले नबिल बैंकका कर्मचारीहरु खटाइन थालिएको हो ।
बिज्ञापन
उसो त यो त्यही बैंक हो,जहाँ बैंकिङ वित्तिय अपराधको अभियुक्त नै बैंकको अडिट कमिटिमा देखिन्छन् । भारतमा वित्तीय अपराधमा मुछिएका व्यक्ति नेपालमा भने राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको मान्यता प्राप्त एक बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य छन् । विनोद चौधरीको लगानी रहेको बैंकमा भारतमा वित्तिय अपराधमा संलग्न रहेको मलय मुखर्जी बोर्ड सदस्य रहेको भेटिन्छ । भारतको शारदा समूहद्वारा सञ्चालित ग्लोबल अटोमोबाइल्स लिमिटेड (जिएएल) लाई तत्कालीन इन्डियन बैंकको महाप्रबन्धक रहेका मलय मुखर्जीसहितको उच्च नेतृत्वले १ सय ७१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । जिएएलले १२५ करोडको नक्कली स्टक देखाउँदै १ सय ७१ करोड ऋण लिने क्रममा मुखर्जीले सन् २०११ मा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए । उनीविरुद्ध विभिन्न निकायमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
भारतीय कानुन अनुसार आइपीसी धारा १२० को विरुद्धको अपराध मुद्दा चलेको व्यक्ति अहिले सो बैंकको नेतृत्वमा रहेको भेटिन्छ ।
