मुख्यसचिवको १ बर्ष र सचिवको कार्यकाल २ बर्ष घटाउन प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीको बैठकमा चलिरहेको संघीय निजामती विधेयकमा उनले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेका हुन ।

बिज्ञापन

हाल मुख्य सचिवको कार्याकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । परियारले मुख्यसचिवको कार्यकाल १ बर्ष र सचिवको कार्यकाल २ बर्ष घटाएर मुख्यसचिवको दुई र सचिवको कार्यकाल ३ बर्ष गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

बिज्ञापन

मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष कायम गराऊ अहिले जिम्मेवारीमा रहेका केहीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने नहेरी भविष्य हेरेर कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने परियारको भनाइ रहेको छ ।

‘अहिलेको कानुनअनुसार सचिवको कार्याकाल पाँच वर्षसम्म कायम राख्ने हो भने हालै सहसचिवमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सचिव पदमा पुग्न कम्तीमा १४ वर्ष लाग्छ । दुई तीन वर्षअघि सहसचिव भएका कर्मचारीलाई सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने हुँदा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउँदा कर्मचारी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि सचिव र मुख्यसचिवको कार्याकाल छोट्ट्याउनु पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

बिज्ञापन

कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पनि कार्याकाल छोट्ट्याउन अति आवश्यक भएको प्रशासकहरु बताउँछन् ।  मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउँदा सहसचिवहरू सचिवमा र सचिवहरू मुख्यसचिवमा बढुवा हुने सम्भावना अहिलको भन्दा धेरै बढी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

‘न्यु टेक’ ठेकेदार सुकुलालको घटिया काम: रसुवालीले भोग्दै शास्ती

वैदेशिक रोजगार विभागमा अधिकृत खतिवडाको आतंक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

बिशेष