ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ । लामो समय पछि उनीउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा दायर भएको हो ।
बिज्ञापन
उस्तै प्रकरणमा एउटा व्यवसायीसँग एकथरी व्यवहार र अर्को व्यवसायीमाथि फरक सजायँ, प्रधानमन्त्रीकै मातहत कार्यालयबाट यस्तो भइरहेको हो । केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुर्याइएको पुल्चोकस्थित राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीबाट एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक व्यवहार हुने गरेको बिषय यस अघि नै कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सम्पत्ति शुद्धीकरणका एक कर्मचारीले सम्पत्ति जोगाउन बुढेसकालमा पत्नीसँग नक्कली डिभोर्स गरेका बैंकर गुरूप्रसाद न्यौपानेमाथि एकप्रकारको कारवाही अनि हाइड्रो व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान जोडिएको प्रकरणमा चाहिँ मुद्दा चलाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको थियो । डेढ वर्षअघि नै ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’गरेको पुष्टि भएपछि न्यौपानेलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराइयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि मुद्दा चलायो, दोषी करार भए र विशेषले १ करोड ९९ लाख १० हजार २५२ रूपैयाँ गरी ३ करोड ९८ लाख २० हजार ५०४ रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गर्यो ।
यही कारोबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै थप १ करोड ९९ लाख १० हजार २५२ रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र एक वर्ष कैद हुने फैसलासमेत सुनाइसकिएको छ । सोहीताका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडबाट छोरा चेतन र छोरी निभिता प्रधानका नाममा सेयर हस्तान्तरण गरे । यसमा धितोपत्र बोर्डले ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । बोर्ड एउटै, कानुन, नियमावली र कारवाही उही । तर, गुरु न्यौपानेलाई एकाथरी सजायँ र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई उन्मुक्ति दिनुको कारण के होला यो बिषयमा कर्मचारी प्रेसले केही अगाडि समाचार प्रकाशन गरेको थियो ? वर्षौंसम्म विनोद चौधरी र दिपक भट्टसहित ज्ञानेन्द्रको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणले किन होल्ड गरिरहेको होला ? त्यहाँबाट बाहिरिएका एक महानिर्देशकका अनुसार यी सबैमा पर्दा पछाडिका एक कर्मचारी सक्रिय रहे ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार, प्रधान उपर २६ करोड रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । गत शुक्रवार प्रधानमाथि २६ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो । सेयरको भित्री चलखेल (इन्साइडर ट्रेडिङ)मा संलग्न भएर उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानमा देखिएपछि मुद्दा चलाउन विभागले सिफारिस गरेको थियो ।
