निजामती विधेयक :- सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्ताव

निजामती सेवामा प्रवेशको अधिकतम उमेर हद घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेर हद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ ।

बिज्ञापन

हाल निजामती सेवा ऐनको दफा १० को ‘ग’ मा निजामती सेवामा प्रवेश लागि पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्ष कटेपछि लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रस्तावित विधेयकको विधेयको दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र राजपत्रांकित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था दफा १८ को ‘ग’ मा छ ।

बिज्ञापन

यो विधेयक यही रुपमा पारित भएमा अब पहिलेको भन्दा तीन वर्ष कम उमेरका व्यक्तिले मात्रै लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्षसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यस्तै संघीय निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारी, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी वा लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएको खण्डमा  निजामती सेवा प्रवेशका लागि लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू यसबाट प्रभावित हुने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अधिकृत खटाइँदा झापामा ‘सेटिङ’को आशंका, कर्मचारी असन्तुष्ट

बहालवाला उपसचिव नै काँग्रेस उमेद्धारको चुनाव प्रचार प्रसारमा

निजामती प्रशासनको चुनौतीपूर्ण भावीमार्ग  

करार सेवाका कर्मचारीले मासिक पाँच हजार महंगी भत्ता पाउने बाटो खुल्यो

भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात कर्मचारीले पाए सफाइ

अदालतको अन्तरिम आदेश पछि रोकियो नायब सुब्बा तहको विज्ञापन

रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने

सार्वजनिक खरिदमा सम्झौताको महत्व र यसको परिपालना विधिहरु

बिशेष