लोकसेवा आयोगले खोल्यो ४२० अधिकृतका लागि विज्ञापन

लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा अधिकृत तहको विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । आयोगले खुला,समावेशी र जेष्ठताबाट गरी कूल ४२० पदमा विज्ञापन खोलेको छ ।
आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा हुने बढुवाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवाका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र नियमावली अनुसार यी विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

आायोगले निजामती सेवातर्फ न्याय समूहका लागि २२,न्याय सेवा,कानुनतर्फ ५,सरकारी वकिल ७,परराष्ट्र सेवातर्फ २८,प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २५,लेखा समूह १८,राजश्वतर्फ १३ र लेखापरीक्षणतर्फ ४ पद गरी १२२ पदमा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने मानव अधिकारसेवातर्फ २ पदमा विज्ञापन खुलाइएको आयोगले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

officers bigpuyan 08-26
यस्तै,आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट न्याय,कानुन,सरकारी वकिलतर्फ ८१ पदमा विज्ञापन खोलेको छ भने परराष्ट्र,प्रशासन,लेखा,राजश्वतर्फ गरी खुला ११६,महिला ३३,आदिवासी जनजाती २४,मधेसी २२,दलित १०,अपाङ्ग ४ र पिछडा क्षेत्रबाट ४ गरी २१३ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ ।यस्तै आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ ४ पदमा विज्ञापन खोलेको छ ।

आयोगका अनुसार,न्याय सेवातर्फ ८१,प्रशासनतर्फ २१३ र मानव अधिकारतर्फ ४ गरी २९८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने बढुवाबाट १२२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘अयोग्य’ पुडासैनीलाई स्टाफ कलेजको जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशमा गएको तीन सातामै पूर्व सचिव विष्टलाई लाभको पद

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

एसईईको नतिजा बेलुका सार्वजनिक गर्ने तयारी

बनुवा घुम्ती फेरि जोखिममा : ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाही

प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

बिशेष