निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने आइतबारदेखि सांसदहरु यही बिषय केन्द्रित बहसमा छन् । जसमा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै सांसदहरूले फरक फरक प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
बिज्ञापन
आइतबारदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल सुरु भएको छ । सोही दिनको बैठकमा केही सांसदहरुले कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नु नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कर्मचारी ट्रेड युनियनका राख्ने वा खारेज गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेका सांसद दामोदर पौडेल विधेयकमा राजनीतिक दल भन्ने शब्द नै नराख्न प्रस्ताव गरे । उनले – संघीय निजामती सेवा ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न पाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले राष्ट्रिय स्तरको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन भयो भने त्यसले आफ्नो हक हितको प्रतिनिधित्व गर्छ र ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि उसले संरक्षण गर्ने तर्क राखे ।
छलफलमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कर्मचारी ट्रेड युनियनको बिषयमा अझै छलफल गर्न भने । पपुलिज्मको कुरा गरेर भड्काउने कुरा नगरौं । भडकाउन सजिलो छ, बनाउन गाह्रो छ ।उनले ट्रेड युनियन चाहिनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताए । ट्रेड युनियन चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने बहस नगरौं । ट्रेड युनियन सर्वेसर्वा हो, यसले सम्पूर्ण निजामती प्रशासन चलाउँछ भन्ने कुरा पनि नगरौं उनले भने ।
यता आइतबार संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न उपस्थित भएका सांसदहरूले कर्मचारीमा रहेको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरिनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा उनीहरूले दलगत ट्रेड युनियन हुँदा कर्मचारीले फरक दलको सरकार आए सरकारलाई समेत नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै विषय उठान गरे ।
सांसदहरूको तर्क दलगत ट्रेड युनियनभन्दा पनि पेसागत रूपमा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदा पर्याप्त हुने थियो । सत्तामा रहेकै दल एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले कर्मचारी बढी राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनसेवामा असर गर्ने भन्दै दलगत ट्रेड युनियनलाई विधेयकमा स्पेस दिन नमिल्ने धारणा राखे । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानैपर्ने भन्दै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव समावेश गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझीले दलगत ट्रेड युनियनले फरक दलको सरकार आए सरकारलाई समेत असहयोग गर्ने क्रम बढेको बताएकी थिइन । उनले बजेट निर्माणको क्रममा फरक दलको कर्मचारी भए बजेट इन्ट्री नगरिदिने, बिगारेर इन्ट्री गर्नेजस्ता दुःख सांसदले भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन् ।
यस्तै सांसद रञ्जु कुमारी झाले पनि दलगत कर्मचारीले भीसीजस्तो गरिमामय पदलाई पनि थर्काउने भन्दै सबै मिलेर दलगत ट्रेड युनियन हटाउने जोखिम लिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
