सर्वाेच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसार शाखा अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव तहका कर्मचारीहरुको तलब बढाउन परमादेश दियो तर राज्यले धान्दैन भन्दै सर्वाेच्चको परमादेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको सरकारले अहिले करार सेवाका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिए पनि कार्यन्वयन भएको छैन । बरु सरकार उक्त परमादेशको पुनरवलोकनमा गएको छ गत मंसिर ६ गते ।आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गरिएको निवेदनमा तलबस्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुने र यसो गर्दा करिव तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका लागि, बयानब्बे अर्ब, चौरासी करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
बिज्ञापन
स्थायी कर्मचारीको तलब बढाउन सक्दैनौं भन्दै अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको अर्थ मन्त्रालयले करार सेवाका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने गृहकार्य शुरु गरेको छ । जस अनुसार साविकको विनियमावली नै संशोधन गराउने काम सम्पन्न भएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नेपाल टेलिकममा कार्यरत करार सेवाका एक बढी कर्मचारीहरुलाई पेन्सन खुवाउने उदेश्यले दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ कोविनियमावली संशोधनको प्रस्तावमा सहमति जनाएका हुन । यो विनियमावली संशोधन भए सँगै त्यहाँका एक सय ४ को संख्यामा रहेका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने बाटो खुल्ने छ ।
संशोधनको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री पौडेलले दिइएको सहमतिको निर्णयमा लेखिएको छ, ०६४ चैत मसान्तअगावै कम्पनीको स्थायी सेवामा प्रवेश गरी उपविनियमबमोजिम निवृत्तिभरणको लागि योग्य नभएमा निजको सञ्चित घरबिदा जोडी सेवा अवधि गणना गरिनेछ । यसरी गणना गर्दासमेत निवृत्तिभरणका लागि योग्य नभएमा २० वर्ष सेवा अवधि नबढ्ने गरी बढीमा दुई वर्षसम्म नपुग सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ ।’
नेपाल टेलिकमका २०६१ अघि करार र ज्यालादारीमा प्रवेश गरेर २०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण खुवाउनका लागि दुई वर्ष सेवाअवधि थप्ने गरि नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियामवाली २०७८ संसोधन गर्न सहमति दिएका हुन्। उनीहरुको सेवा अवधि गणना गर्दा करार र ज्यालादारीको अवधिलाई पनि जोडिएको छ।
महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनाली विदामा बसेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले साँझ करारका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन । अब यो सँगै अन्य संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पेन्सन माग्ने बाटो खुलेको छ ।
