काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का सांसद लीलावल्लभ अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ परेका अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै नचल्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
केही व्यक्तिलाई मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्र बनाइदिएर अवैध रुपमा जापान पुर्याउन खोजेको आरोपमा अधिकारी कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ परेका थिए । यद्यपि आरोप अस्वीकार गर्दै आएका उनले गौतम थरका एक व्यक्तिलाई पासपोर्ट बुझाएको र उसैले जापान भ्रमणको चाँजोपाजो मिलाएको दावी गर्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
अधिकारीले नै मानव तस्करीको सूचना उपलब्ध गराएको भन्ने आधारमा टेकेर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको बताइन्छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका अरु ११ जनाविरुद्ध भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम अर्यालले बताए ।
जापानको कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते जापान गएका थिए । तर, उनीसहित सँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई त्यहाँको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेपछि घटना बाहिर आएको हो ।
बिज्ञापन
सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्री अधिकारी आफैँले मानव तस्करीको जालोमा परेको भनी सूचना दिएको देखि बिचौलियाहरूसँग नियमित सम्पर्क नभएकोसम्म दाबी, अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीहरूलाई दिएको जानकारी, लिलाबल्लभ अधिकारीले जापान पुगेर स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई नेपाल फर्किएको लगायतका विभिन्न आधार देखाउँदै उनलाई क्लिन चिट दिइएको जनाइएको छ ।
अधिकारी नेकपा एमालेको तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नं २ (ख) का निर्वाचित सांसद हुन् । यो सँगै १६ दिनदेखि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्रीले क्लिनचिट पाएका छन् । बाँकी ११ जनालाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन र लिखत सम्बन्धी कसुरमा दाबी गरिएको छ ।
