सर्वाेच्च अदालतले यस अघि निजामती सेवाका शाखा अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव तहको कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्ने दिएको परमादेशको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको थियो ।
बिज्ञापन
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ताहरू सन्तोष शर्मासहितका कर्मचारीहरुले वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । समान मर्यादाक्रममा रहेका तर अन्य सरकारी सेवाको भन्दा कम सुरु तलब रहेका कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले असार १० गते परमादेश जारी गरेको थियो।
बिज्ञापन
तर यो परामादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब १२ अर्बको भार बढ्ने भएपछि सरकार अन्योलमा थियो । शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढाइँदा तल्ला तहका कर्मचारीको समेत तलब बढाइनुपर्ने भएसँगै सरकारले तलब समायोजन गर्न सकेको थिएन । यद्यपि सर्वाेच्चको परमादेशमा साउनदेखि नै कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न भनिएको थियो ।
सर्वाेच्चबाट परमादेश आएको चार महिना पछि सरकार उक्त आदेशको पुनरावलोकनका लागि भन्दै अदालतमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चको उक्त निर्णय पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको छ।
