धमाधम मन्त्री क्वार्टरमा सर्न थाले सर्वाेच्चका न्यायधीशहरु

पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा अब सर्वाेच्चको श्रीमानहरु भेटिने भएकाछन् ।

बिज्ञापन

गत १० फागुन ०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुल्चोकबाट मन्त्रीहरू भैँसेपाटी क्वार्टर सरेलगतै सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलबाहेकका मन्त्रीहरु सबै भैसेपाटी सरिसकेका छन् भने रिक्त रहेको मन्त्री क्वार्टरमा सर्वाेच्चका श्रीमानहरु सर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको क्वार्टरमा बदलिने सिलसिला शुरु भएको हो । सर्वाेच्च प्रशासनका अनुसार अहिले न्यायधीश कुमार रेग्मी पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा सरिसक्नुभएको छ । उहाँले डी फाइभ व्लक रोज्नुभएको छ भने केही अर्काे न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँल,सपना प्रधान मल्ल, सारंगा श्रेष्ठ, नकुल सुवेदी सरकारी निवासमा सरिसकेका छन् ।
अहिले सर्वाेच्चका १६ न्यायधीश छन् । प्रधानन्यायधीशका लागि वालुवाटारमा निवासमै सरकारी क्वार्टरको व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन

न्यायधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि भिन्दै क्वार्टरको माग हुँदै आएको थियो । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा समेत न्यायपालिकाको विकृति एवम् विसंगति अन्त्यका लागि विभिन्न भेषधारी दलाल र विचौलिया नियन्त्रण गर्नसमेत न्यायाधीशलाई भिन्नै आवास सुविधा हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको थियो । सोही माग बमोजिम उक्त मन्त्री क्वार्टर सर्वाेच्चका न्यायधीशहरुलाई उपलव्ध गराउन लागिएको हो ।

झण्डै ७२ रोपनीमा फैलिएको उक्त क्वार्टरमा १९ वटा व्लक छन । ०२८ मा बनेका १४ वटा क्वार्टर छन् भने ५४ सालमा थप ५ वटा आवास गृह बनाइएको छ । यस अघि यो मन्त्री क्वार्टरको रेखदेख भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेर्दै आएकोमा ६९ सालमा मन्त्रालय फुटेर शहरी बनेसँगै मन्त्री क्वार्टरको रेखदेख शहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । अब न्यायधीशहरु त्यता सिफ्ट भएपछि सर्वाेच्च प्रशासनले नै उक्त भवनको रेखदेख गर्ने जनाइएको छ । क्वार्टरमा चार वटा भवन अलपत्र छन् । दुई तल्ला बनेर अलपत्र छोडिएको उक्त भवन कुन निकायले कसरी हेर्ने भन्ने अझैं स्पष्ट पारिएको छैन ।

बिज्ञापन

उता भैसेपाटीमा अवस्थित १ सय ४९ रोपनीमा फैलिएको मन्त्री आवासमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका अलवा संघीय मन्त्री,सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास गृह छन् । त्यहाँ २५ वटा क्वार्टरमा वन मन्त्री ए वान,संघीय मामिला ए टु,रक्षा मन्त्री ए थ्री,गृह मन्त्री ए फोर व्लकमा बस्न थालेका छन् । यस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्रीलाई बी टु,कृषि मन्त्री बी फोर ब्लक उपलव्ध गराइएको छ । संष्कृति मन्त्रीलाई सी वान,परराष्ट्र मन्त्रीका लागि सी टु,कानुन मन्त्रीका लागि सी थ्री र अर्थ मन्त्रीलाई सी फोर व्लक उपलव्ध गराइएको छ । उपसभामुखका लागि डी वान,राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष डी टु व्लक मिलाइएको छ ।

यस्तै,शहरी मन्त्रीका लागि इ वान,खानेपानी मन्त्रीलाई इ टु,शिक्षा मन्त्रीलाई इ थ्री व्लकमा सारिँदा उर्जा मन्त्रीलाई एफ वान,भौतिक मन्त्रीका लागि एफ टु,सञ्चार मन्त्री एफ फोर व्लक उपलव्ध गराइएको छ । भूमिका लागि जी वान,श्रम जी टु,महिला मन्त्रीका लागि जी थ्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई पुल्चोकबाट जी फोर व्लकमा सारिदा स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि इ फोर व्लक छुट्टाएर राखिएको छ । सरकारले विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी)का लागि आवास बनाउँदा बितेको चार वर्षमा राज्यकोषबाट पौनै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको हिसाब किताब निकालिएको छ । आन्तरिक सजावटमा २ अर्ब ८९ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र परामर्शमा ३ करोड ५१ लाख १८ हजार रुपैयाँको खोलो बगाइएको हिसाब निकालिएको छ ।

 

यस्का अलवा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखको आवासका लागि मात्र संघीय सरकारले बार्षिक ९४ लाख संघीय सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । यसरी मन्त्रीहरु पुल्चोकबाट भैसेपाटी सिफ्ट हुँदा अधिकांशले सिरक डस्ना र किचनको सामाग्री बोकेर उता लगेका छन् भने उद्योग,अर्थ र भूमि मन्त्रीले पुल्चोक क्वार्टरमा रहेको सोफा सेट नै उठाएर भैसेपाटीतिर पु¥याएकाछन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भिजिट भिसा प्रकरण : विचौलिया पछि मतियारलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

मेडिकलको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा संगठित बेथिति: ३६ स्वास्थ्य संस्था र मेनपावरको मिलेमतोमाथि कडा छानबिन

व्यक्तित्व विकासका लागि जीवन परिवर्तन गर्ने १० पुस्तकहरू

अख्तियारमै कार्यरत डीएसपीमाथि छानबिन

हाइकुहरू

अधिकृत खटाइँदा झापामा ‘सेटिङ’को आशंका, कर्मचारी असन्तुष्ट

बहालवाला उपसचिव नै काँग्रेस उमेद्धारको चुनाव प्रचार प्रसारमा

निजामती प्रशासनको चुनौतीपूर्ण भावीमार्ग  

बिशेष