आन्तरिक राजश्वमा सुधार, भन्सारतर्फ गिरावट

पहिलो चौमासिकमा राजश्व संकलन कमजोर
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजश्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्वमा केही सुधार देखिएपनि भन्सारतर्फ उल्लेख्य सुधार नभएको प्राप्त तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ ।

बिज्ञापन

आन्तरिक राजश्व विभागले लक्ष्यको ७७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाएको छ । विभागले कात्तिकसम्ममा १ खर्ब ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम आव २०८०।८१ को सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो ।

बिज्ञापन

विभागले गत आवको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब २७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । यता मूल्य अभिवृद्धि कर ४१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ विभागले ३० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यस अवधिमा ४२ अर्ब १० करोड अन्तशूल्क उठाउने लक्ष्य थियो । आयकर ६६ अर्ब ९३ करोड उठेको छ । यस अवधिमा ८६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आयकर उठाउने लक्ष्य थियो ।

बिज्ञापन

यता, भन्सार विभागको राजश्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छैन । विभागले कात्तिकसम्ममा १ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । कात्तिकसम्म विभागले पाएको लक्ष्य १ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हो ।

भन्सार राजश्वतर्फ भन्सार महसुल ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठेको छ । यस अवधिमा विभागले ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५७ अर्ब ३० करोड मात्र संकलन भएको छ । लक्ष्य ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष