बिज्ञापन
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल विगतको एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिज्ञापन
स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरु ६७४३ रहेका छन् । यी संरचनाहरुनै जनताको निकटतम दूरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दो विश्वसिलो निकायहरु हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ले बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ यी अधिकार सूचीहरु नै स्थानीय जन आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशीला हुन् । स्थानीय तह जनताको निकटतम दूरीमा रहेका छन् । ये निकटताले जनता र सरकारवीच सहभागिता र अन्तर्क्रियाको सुनिश्चितता गरेको छ ।
बिज्ञापन
जव जनता र सरकारवीच सहभागिता र अन्तर्क्रियाको सुनिश्चितता हुन्छ त्यसले सेवा प्रवाहको समेत सुनिश्चितता गर्दछ । वास्तवमा यो नै सुशासन हो । सुशासनको कारणले जनतामा आफ्नो नजीकको सरकार प्रति सन्तुष्टि हुने र त्यसले अन्तत समग्र शासन प्रणाली प्रति अपनत्वबोध हुने गर्दछ । यसलाई सामाजिक मूल्य भन्ने गरिन्छ ।
संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था छ भने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहेका छन् । कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्वस्था रहेकोछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष – सदस्य ,गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला –सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य – सदस्य रहेको गाउँपालिक।को व्यवस्था भएको छ ।
यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख –अध्यक्ष , सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य – सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ ।
गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रुपमा रहेका छन् ।
गाउँ सभा मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष , गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य , दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ ।
गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृध्दिको अर्को सशक्त आयाम हो ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले वजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागितावाट बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि पठाउनु पर्ने , छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
यसको अतिरिक्त नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला तथा आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।
वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।
यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।
यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते बजेट मार्फत पेश गरि सभामा व्यापक छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ ।
यो व्यवस्थाको वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा आयोजना बैंकको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने र बजेटलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरुप निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व , पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न , लोकतन्त्रका लाभहरूको समानपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा लाइ प्रोत्साहन गरेको छ ।
यसै गरि समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने विविध व्यवस्था गरेको छ ।
जनताले लिनुपर्ने अधिकांश सेवाहरु स्थानीय तह, त्यो पनि वडा कार्यालयहरुवाट प्रवाह हुने गर्दछ । यसका लागि वडा कार्यालयहरुको सवलीकरण हुनु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुसारको दरवन्दी र सो अनुसारको कर्मचारी पूर्ति, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु र कार्यसञ्चालन प्रकृया (एसओपी) हरुको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धी अधिकांश कानून नीति वा नमूना कानूनहरु तयार भैसकेका छन् । तदनुरुप स्थानीय तहले आफ्नो लागि आवश्यक कानून नीति बनाउन सक्दछन । तर यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयका विषयगत समितिहरुको समन्वय र सहजीकरणको आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहको सवलीकरण विना संघीय शासन प्रणाली मजवूत हुन सक्दैन । यसर्थ स्थानीय तहको समग्र क्षमता विकास आवश्यक छ । उनीहरुलाई नीति कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन तहमा व्यापक क्षमता विकासको आवश्यकता छ । यस्तो क्षमता विकास जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवैमा आवश्यक देखिन्छ । अहिले जनताले वडा कार्यालयवाट सेवा पाउने गर्दछन् । पहिलेका धेरै जसो गाउँ विकास समिति (गाविस) एउटा वडा बनेका छन् । यसले जनता र वडाबीचको दूरी वढेकै छ । हिजो गाउँ विकास समिति जान टाढा थियो अहिले वडा टाढा परेको छ । यसर्थ पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसो गरिएमा प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने राय समितिको रहेकोछ ।‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गर्दै लेखिएको छ, ‘संघीयतालाई सबल बनाउन पालिकामा वडाको संख्या बढाएर सेवा प्रवाह बढाउन र हालका पालिकाको संख्या घटाउनु आवश्यक हुने र यसले प्रशासनिक खर्च कम गर्नमा मद्दत पुग्ने राय समितिको रहेकोछ ।
समावेशी चरित्रको गाँउ र नगरपालिकाको संरचना , स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीमा रहेको कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ ।
यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवा प्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दूरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको अधारस्तम्भ थप मजबुत हुदै जान सक्ने देखिन्छ ।
जति स्थानीय तहको सवलीकरण हुन्छ त्यति नै संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण हुदै जान्छ। यसर्थ स्थानीय सेवा प्रवाहका आयाम, राजस्व परिचालनका आयाम, बजेट निर्माण तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको निर्माण,सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक खरिदका आयाम, खरिद योजना निर्माण,निर्णय प्रक्रियाका क्षेत्र, बेरुजु कम गर्ने उपाय, स्थानीय तहको काम कारवाही संग परेका उजुरीहरुको फर्छयौट गर्ने उपायका वारेमा स्थानीय तहको क्षमता बृध्दि हुनु आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय तह र वडाको सवलीकरणनै संघीय शासन प्रणालीको मजवूत आधारशीला हो यसवाट नै सघीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दछ । यसको लागि संघका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा रहेको विषयगत समिति प्रभावकारी र क्रियाशील बन्नु आवश्यक छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश सुशासन केन्द्र, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरु यस अनुरुपको स्थानीय तहको क्षमता बृध्दि गर्ने कार्यमा संलग्न रहनु आवश्यक छ ।
(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद, चीरपरिचित लेखक तथा वरिष्ठ गीतकार हुन् )
