पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलले निर्णय गर्ने एक पछाडि अर्काे कर्मचारीलाई अख्तियारले मुद्धा चलाउँदै जाने तर कलम नचोप्ने,निर्णयबाट भाग्ने कर्मचारीलाई माथि उकाल्दै लैजाने हो भने निजामती प्रशासनै ध्वस्त हुने चिन्ता पोखेका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारी निकायमा बस्नेहरुले गर्ने काम भनेकै निर्णय गर्ने,सही गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने हो । यो निर्णय गर्दा पैसा खायो भनेर आरोपित गर्दै जाने हो भने भोलि यहाँ कोही कर्मचारी पनि नबच्ने चिन्ता पोख्छन,उनी । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्दा उसको नियत सही थियो कि थिएन ? उक्त निर्णय गरेर व्यक्तिगत लाभ लियो वा लिएन ? जिम्मेवार निकायहरुले यो कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने बताउँछन्,पौडेल ।
जस्तो पछिल्लो समयमात्र अख्तियारले मुद्धा चलाएकामध्ये पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालदेखि मधु मरासिनी,रुद्रमान सिंह तमाङ्गदेखि रितेश शाक्यसम्मका प्रशासकहरुले विशेषबाट सफाई पाएका छन् । अख्तियारको कामै मुद्धा लैजाने हो तर मुद्धाको संख्या बढाउने नाममा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएकै आधारमा एक पछि अर्का कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउँदै जाने हो भने निजामती प्रशासन ध्वस्त हुने चिन्ता पोख्छन्,यी प्रशासक ।
बिज्ञापन
कुनै मान्छेलाई दोषी हो भन्नका लागि आधार र प्रमाण जुटाउने काम अख्तियारको हो तर अदालत त्यसमा सहमत छैन । म पनि कारवाही परिसकेको कर्मचारी । अख्तियारले मुद्धा चलाउँदा मैले त्यतिखेर भनेको थिए,तपाईहरुले कारवाहीका लागि कारवाही गर्ने होइन ।
पौडेलले शाखा अधिकृतदेखि सचिव तहसम्ममा रहेर निजामती सेवामा ३५ बर्ष सरकारी सेवामा व्यतित गरे । चार दशक अघि शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका पौडेल करिअरको अधिकांश समय गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गत बसेर काम गरे । हुम्ला,रुकुम,तेह्रथुम,इलाम,काठमाडौंकोको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाए । निर्वाचन आयोग,योजना आयोग,यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक,अध्यागमन विभागको २२ औं डिजीका रुपमा १ बर्ष बढी अवधि नेतृत्व गरे । सहसचिव भएपछि निर्वाचन आयोग, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, यातायात मन्त्रालय, गृह जताततै उनको तानातान भइरह्यो । यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभागजस्ता भ्रष्टाचारको प्रचुर सम्भावना भएको निकायमा समेत पौडेलले यथेष्ट सुधार गरे । सुधारका पक्षपाती, कुरा कम र काम बढी गर्ने बिरलै कर्मचारीमध्येमा पर्दथें,उनी । इमान्दार, लगनशील र निर्णय क्षमतामा अब्बल भएकै कारण तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल,भोजराज पोखरेलजस्ता उम्दा प्रशासकहरुका मन जित्न सफ उनको जागिरे जीवनको उत्तरार्ध सुखद रहेन । मुद्धा लगाउने ठाउँमा लोकमान सिंह कार्की,दीप बस्नेतहरु थिए ।
बिज्ञापन
जिन्दगीभर सुशासनका लागि लडे्का पौडेलमाथि भ्रष्टाचारको कलंकको टीका लगाउनुपर्ने स्थिति आयो । अध्यागमनको डिजी हुँदा उनी पर्यटन बोर्डको सदस्य थिए । सुवास निरौला लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्धा चलाउँदा उनलाई पनि मुछियो । झण्डै २ बर्षसम्म निलम्बनमा परेका उनी अदालतबाट सफाई पाए पछि वन सचिवको रुपमा २ बर्ष काम गरे र अहिले अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।
अवकाशको मुखैमा पुगेको व्यक्तिलाई नखाएको बिष लाग्दा मेरो दिमागले काम गरेन । आत्महत्या नै गर्ने हो कि भन्ने स्थिति नै आयो । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएपछि हिजोसम्म ठीक देखिरहेको समाजले भोलिपल्टै देखि अर्कै आँखाले हेर्दछन् ।
यसरी हचुवाको तालमा,प्रतिशोध साँधेर मुद्धा चलाइँदा ती कर्मचारीको पारिवारिक,समाजिक,आर्थिक,नैतिक सबै रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन्,उनी ।
भने, म भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको दुई– तीन दिन बाहिर निस्किन । पछि यो मान्छेलाई फसाइएको हो भनेर बुझ्नेहरु भए । कर्मचारीकै कामै निर्णय गर्ने हो । निर्णय गर्दा खायो सिद्धायो भन्ने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ । अहिले हेर्ने हो भने निर्णय नगरी हात बाधेर बस्नेको बढूवा हुने र तिनै माथि पुग्ने स्थिति छ । निर्णय गर्नेहरु भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बित हुँदैछन् । यस्तो स्थितिमा बढूवा भएर गएका कर्मचारीले के काम गर्दछन् र गर्भेमेन्स इम्प्रुभ हुन्छ ? उनी प्रश्न गर्दछन् ।
सार्वजनिक ठाउँमा बस्नेहरुले शत प्रतिशत नीति नियम मिलाएर काम गर्दछु भन्ने हो भने उसले सिन्को पनि भाच्न सक्दैन । सार्वजनिक हितका लागि अलिअलि नियम कानुन अलि अलि मिचिएको छ भने हेर्ने निकाय चुप लाग्नुपर्दछ ।
