निवर्तमान मन्त्रीमाथि किन भएन प्रहरी अनुसन्धान ?

मानव तस्करको आरोप लागेका नेकपा एमालेका निर्वतमान मन्त्रीमाथि प्रहरी अनुसन्धान शुरु भन्दै पीडितका आफन्तहरुले आक्रोश पोखेका छन्  मानव तस्करी मुद्दामा जोडिएसँगै कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिए । हिजोमात्र पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेको छ । शनिबार च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकबाट हालका निम्ति उनलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको छ तर उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन ।

बिज्ञापन

मानव तस्करीमा जोडिएपछि उनले अस्तिमात्र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन यही कात्तिक १३ गते जापान गएका थिए । उनको भ्रमण दलमा नक्कली कर्मचारी बनाएर ती व्यक्तिसँग १० देखि १३ लाख उठाइएको खुलेको छ । यसरी रकम उठाइएकामा खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा रहेका छन् ।

बिज्ञापन

कीर्ते कागजात बनाउन सघाउनेमा धादिङका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, दोलखाका वीरबहादुर सुनार र नुवाकोटका जुगल रिजाल समेत जोडिएका छन् । नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रीसँगै अन्य मान्छेलाई जापान लैजान योगराज भनिने गोपाल गौतमले भूमिका खेलेको खुलेको छ । गौतम सांसद अधिकारीकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । उनी सिंहदरबारमा सरसफाई मजदुर सप्लायर्सको काम गर्दै आएका छन् ।

यो प्रकरणमा निवर्तमान मन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् तर अधिकारीलाई राजीनामा दिएर,पार्टीबाट निलम्बन गरेर चोख्याउन खोजिएको भन्दै पीडितहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

बिज्ञापन

पीडितका आफन्तहरुले प्रहरीले अनुसन्धानमा दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनदेखि प्रहरीको अनुसन्धानका् दायरामा नआएको बिषयलाई लिएर पीडितका आफन्तहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष