एउटै सेवा समूहबाट प्रशासनतिर सिफ्ट भएका बैकुण्ठ अर्याल र मधु मरासिनीको जागिरे जीवनको पछिल्ला कालखण्ड निकै पीडादायी रह्यो । यी दुबै उपर भ्रष्टाचार मुद्धा चल्यो । भ्रष्टाचारको मुद्धा पछि मधु मरासिनी ६ महिना निलम्बनमा परे र क्लिन चिट पाए । सोही अवधिमा मुख्यसचिवको कुर्सीमा रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई समेत भ्रष्टाचार मुद्धा मुद्धा लाग्यो । ६ महिानमै अदालतबाट उनले पनि क्लिन चिट पाए । गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल मुख्यसचिवको पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। उनी निलम्बनमा परेपछि मुख्यसचिव सरहकै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिसकेको छ।जहाँ सचिवको रुपमा सरकारले मधु मरासिनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हुँदै योजना आयोगमा सारिएको थियो ।
बिज्ञापन
अब सरकारी जागिरमा फर्किएमा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्न जानुपर्नेछ। उनलाई स्वागत गर्नेछन्, मधुकुमार मरासिनीले। संयोग के भने मरासिनी पनि अख्तियारले डामेका प्रशासक हुन्। अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी काममा फर्किएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा सचिव मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्धामा ६ महिना नबित्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको थियो । सफाई लगतै उनी पुन अर्थ सचिवको कुर्सीमा फर्किएका थिए । बीचमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हुँदै अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइपुगेका हुन ।
यस्तै, चार महिना अघि तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परे । सो मुद्धामा अर्यालसँगै आन्तरिक राजस्व विभागका तात्कालीन महानिर्देशक रितेश शाक्य, सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद गौतम, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, गणेश विक्रम शाही र हरिबल्लभ घिमिरेले पनि सफाइ पाएका छन्। अख्तियारले ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइएको जिम्मा विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। त्यो बेला विभागका महानिर्देशक शाक्य थिए भने अर्याल सञ्चार सचिव थिए।
बिज्ञापन
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेल थिए। पौडेलले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई अन्तस्शुल्क छाप्न दिएका थिए। विभागले केन्द्रलाई प्रति स्टिकर ६० पैसामा छपाइ गर्न दिएकामा विकलले ८७ पैसामा छपाइ गर्न जिम्मा लगाएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। विशेष अदालतले विकल र सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको ठहरसहित सजाय सुनाउनका लागि मंसिर २५ गतेको दिन तोकेको छ।
यसरी अर्यालले सफाई पाएसँगै ,कर्मचारी प्रशासनको मुख्य नेतृत्वका रुपमा एकजना मात्र मुख्य सचिव को हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । १३ भदौं देखि एकनारायण उक्त जिम्मेवारीमा छन् । त्यसकारण व्यावहारिक हिसाबले पनि यौटै पदमा दुई जना हुन सक्दैन । एकनारायणलाई नियुक्त नगरेर निमित्तमै चलेको भए चाहिँ बैकुण्ठ मुख्य सचिव हुन पाउँथे । वैकुण्ठ सरकारी जागिरमा पुनर्स्थापित भए पनि उनले चाहँदैमा पूर्ववत् मुख्यसचिवकै जिम्मेवारीमा फर्किन पाउँछन् यो प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ ।
उसो त विगतमा पनि निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव अदालतबाट चोखिएर फर्किएपछि सरकारले सृजना गरेको विशेष पदमा फर्किएको नजिर छ । लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा सरकारले मुकुन्द शर्मा पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । कार्कीले सफाई पाएपछि फेरि मुख्य सचिव भएनन् ।
बिज्ञापन
वैकुण्ठ जसरी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्किन चाहे र सरकारले त्यही पदमा पुनर्स्थापित गर्न चाहेन भने उनीसँग अदालत जाने बाटो पनि छ। उसो त यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्का व्यक्ति नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पनि अदालतको आदेशले पहिलेकै अधिकारी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किएका दृष्टान्त छन्। डा तिलक रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाइएको थियो। रावलले सफाइ पाएपछि ढकालले पद छाड्नुपरेको थियो। यस्तै विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाइएको थियो। भट्टराई मुद्दा जितेर फर्केपछि क्षत्री बाहिरिनुपरेको उदाहरण पेश गर्नेहरु पनि छन् ।
