स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रचलित विधि,कानुन,प्रक्रिया अनुसार काम गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रेस डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै विभागले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयको विनियोजित बजेट स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहि प्रचलित कानून विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्दै आइरहेको जनाएको हो ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रेस अनलाइनले गत भदौं २४ गते स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक मिश्राको ब्रह्मलुट शीर्षकको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ ।
विभागका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी भवनाथ खतिवडाले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै विभागले प्रचलित विधि,कानुन,प्रक्रिया अनुसार काम गर्दै आइरहेको जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने न्यूनतम अत्यावस्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका लागि आवस्यक गुणस्तरीय औषधि, खोप उपकरण लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री र यहाँबाट संचालन हुने कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी शैलीमा भईरहेको जनाउँदै विभागको महानिर्देशकको व्यक्तिगत कुरामा मानमर्दन हुने नकारात्मक प्रचार गर्ने उद्देश्यले ताँहाको अनलाईन पत्रिकामा सम्प्रेषण गरिरहेका यस्ता भ्रामक एवं नकारात्मक समाचारमा कुनै सत्यता नभएको उनीद्धारा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यद्यपि पूर्व महानिर्देशक डा दीपेन्द्र रमण सिंहलाई मन्त्रालयमा तानेर तन्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले २०८० भदौ १३ गते विभागका महानिर्देशकको कुर्सीमा लगिएको हो मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव डा सगीता कौशल मिश्रा ।
भदौदेखि फागुन ६ सम्मको साढे ६ महिनाको अवधिमा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले तीन अर्ब १७ करोड ८२ लाख बराबरको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री लगायतको खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । यति ठुलो रकमको खरिद आव्हान गर्दा महाशाखाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडङ) किन गरेन ? यी टेण्डरमा नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङमात्र गरिएको छ । यस्तै, व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० फागुन २८ देखि २०८१ वैशाख चारसम्म ३७ दिनको अवधिमा एक अर्ब १८ करोडको टेन्डर गर्दा करिब दश करोड ९२ लाखको मात्रै ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रआह्वान गरिएको भेटिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४९ (क) मा ‘राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको जानकारी’बारे बोलपत्र आह्वानको सूचनामा खुलाउनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय बोलपत्रमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र हुँदा केही हदसम्म मिलेमतोको जोखिम कम हुने सार्वजनिक खरिद विज्ञहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदा मूल्य लगायतमा पारदर्शीताको सम्भावना रहन्छ। तर, राष्ट्रिय बोलपत्र (एनसीबी) गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै पाउँदैनन्। कतिपय बोलपत्रमा स्पेशिफिकेसन लक्ड गरिएको स्थिति भेटिएपछि यही बिषयमा केन्द्रित रहेर कर्मचारी प्रेसले प्रश्न उठाएको मात्र हो ।प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन के ले रोकेको र बाधा पुर्याएको हो ? सोही प्रश्नमात्र गरेका हौं हामीले ।
