स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रदेशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुनका लागि दोहोरो सहमति नचाहिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट हालै पारित भएको विद्येयकमा यस अघिको अप्ठ्यारो दोहोरो सहमतिको व्यवस्थालाई हटाइएको हो ।लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको यस्तो व्यवस्था सर्वसहमितबाट पारित भएसँगै सो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रदेशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुनका लागि दोहोरो सहमति नचाहिने भएको हो ।
बिज्ञापन
हाल स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहमा सरुवा भएर जान समेत दोहोरो सहमति अनिवार्य गरिएको थियो । दोहोरो सहमित जुटाउन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पीडामा परिरहेका थिए । तर लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान अब हटाइएको हो ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक रूपमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विवरण अध्यक्ष वा मेयरलाई पेस गर्नुपर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको दैनिक कार्य सम्पादनको विवरण कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने, प्रसूति बिदा पाएका कर्मचारीलाई शिशु स्याहारको लागी शिशु स्याहार खर्च दिइने, कल्याणकारी कोष तथा पुरस्कार को व्यवस्था गर्ने प्रावधान विद्येयकमा राखिएको छ ।
यस्तै गर्भवती महिलालाई उल्लेखित बिदा अपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ६ महिनासम्म बिदा पाउने अधिकार हुने प्रावधान समावेश छ ।
बिज्ञापन
करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाएसरह बिदा पाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाए सरह बिदा पाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
हालैमात्र उत्तल विद्येयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको चौँथो अधिवेसनको ३० औं बैठकले सर्वसहमतिमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक पारित गरेको हो ।
