नियामक निकायमा कसरी पुग्छन् व्यापारीका मान्छे ?

 

बिज्ञापन

पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायमा दीपक भट्ट कसरी हाबि हुँदैछन्,उनले भनेको नमाने कर्मचारी उपर कारवाही गर्ने देशका प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरुकै कसरी दुरुपयोग हुँदैछ,सानो उदाहरण बुझ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला फण्डाहरु केलाए पुग्छ ।

बिज्ञापन

डेडिकेट र ट्रंक लाइनको बिषयमा विवाद भनिए पनि खास विवाद कुलमान घिसिङ्ग दीपक भट्टको हो । अहिले दीपक भट्टकै प्रभावमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति,एमाले सांसददेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म परेका छन् । जब कुलमान घिसिङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगे उनले विचौलिया दीपक भट्टका एक पछाडि अर्काे ठेक्काहरु खोस्न थाले । कुलमानले ढल्केवर सबस्टेसन २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द गरेका थिए । काममा ढिलाइ भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरियो । उक्त ठेक्कामा नेपाली एजेन्ट भट्ट थिए । त्यसैगरी, हेटौँडा–भरतपुर–वर्दघाट प्रसारण लाइनमा एउटा चिनियाँ र अर्को भारतीय गरी दुईवटा ठेक्का थिए । यी दुवैको नेपाली एजेण्ट पनि भट्ट नै थिए । घिसिङले यो ठेक्का पनि तोडिदिएका थिए । भट्ट जोडिएको अर्को ठेक्का भने ट्रान्सफरर्मर खरिदसम्बन्धी ठेक्का थियो । चिनियाँ कम्पनीबाट खरिद गर्नेगरी उक्त ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै घिसिङले उनको ठेक्का पनि रद्द गरिदिए । यसरी एक पछि अर्काे ठेक्का रद्द प्रकरणमा घिसिङ र भट्टको लडाई शुरु भयो । यही लडाइ अनुसार कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्ति गरिए पनि हितेन्द्रले निरन्तरता पाएनन् । विद्युत प्राधिकरणको एकछत्र राज गरिरहेका दीपक भट्टको खेतीपाती रोकिएपछि उनी कुलमानविरुद्ध उभिएका हुन ।

पछिल्लो समय भट्ट भट्टले शंकर समूह अर्थात एमालेका लागि र विशेष गरी केपी शर्मा ओलीका लागि प्रिय व्यापारीसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । यही व्यापारीक घरानाले बनाएको हिल्टन होटल बनाएको छ, नक्सापास नै नगरी । त्यसको उद्घाटन केपी शर्मा ओलीले नै गरेका छन् । अनि त्यही समूह हो जस्ले विद्युतको अर्बाै बक्यौता बुझाएको छैन । त्यही शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड वक्यौता महसुल तिर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली जगदम्बा स्टिलको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई दबाब दिनु र हिल्टन होटल उद्घाटन गर्न जानुलाई संयोग मात्र पक्कै होइन । यही समूह अर्थात सुलभ अग्रवालको टीमसँग मिलेर दीपक भट्ट पार्टनरका काम गरिरहेका छन् । यही समूहले सञ्चालन गरेको जगदम्बा स्टिलको लाइन काटिएपछि दीपक भट्ट कुलमानविरुद्ध आगो भएका हुन । अहिले महसुल वक्यौतामा अटेरी गर्नेमा मुख्य खेलाडी नै शंकर समूहसहित दीपक भट्ट, रिलायन्सका पवन गोल्यान र शशीकान्त अग्रवाल र अर्घाखाँची सिमेन्टका पशुपति मुरारका रहेका छन् । उनीहरूले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा लिएका छन् र घिसिङविरुद्ध अभियान चलाएका छन् ।

बिज्ञापन

शुरुमा पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तिराउनु हुँदैन भन्दै आएका केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचना भए पछि २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउनु पर्दछ भन्दै यूटर्न भएका छन् ।

उसो त पछिल्लो समय निकायमक निकाय विचौलिया दीपक भट्ट निकटका पात्रहरुले भरिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत उनै दीपक भट्टका दाजु सुशील भट्ट नियुक्ति खाए अनौंठो नमाने हुन्छ भनिदैंछ । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अबको केही महिना पछि घर फर्कदै छन् र दीपकहरु त्यहाँ आफ्नो दाजुलाई लैजाने गरी तम्तयार भइरहेका छन् । योग्यता नपुगेको भए पनि सुशील भट्ट लगानी वोर्ड एक कार्यकाल चलाएर बाहिरिएका उनलाई नेपाल राष्ट्रबैंकमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । उसो त उनै भट्ट निकट मानिएका सन्तोष श्रेष्ठलाई धितोपत्र वोर्डमा नियुक्ति नपाउँदा एमाले र माओवादी सरकार भत्किएको हो भन्नेहरु धेरै छन् । धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष माघदेखि रिक्त छ । त्यहाँ लैजानका लागि शंकर ग्रुप,चन्द्र ढकाल–उपेन्द्र महतो–जीवा लामिछाने नेतृत्वको एउटा समूह र दीपक भट्टको समूहले आ आफ्नो उमेद्धार बोकेर हिडिरहेका छन् ।

यस अघिका रमेश हमाललाई शंकर ग्रुपले नियुक्ति दिलाएको चर्चा आर्थिक क्षेत्रमा व्याप्त सुनिन्छ । २०७७ माघमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा तीन वटा नागरिकता बोकेर हिड्ने पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई भित्र्याइयो । उनको दीपक भट्टसँग पुरानो सम्बन्ध भएकै कारण त्यहाँ पुगेननमात्र भट्ट र शंकर समूहले पोस्ने गरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र दिलाएका थिए । डा. रवीन्द्र घिमिरेको नाम काटेर चन्द्र ढकालको खल्तीको मान्छे चिरञ्जवी चापागाईंलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएर आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सलाइ लाइसेन्स दिएको पनि धेरै भएको छैन । यी मात्र होइन दूरसञ्चार प्राधिकरण,नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,धितोपत्र वोर्ड,सहकारी वोर्ड,नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका जति पनि निकामक निकाय छ,त्यहाँ विचौलिया वा व्यापारीका मान्छेहरु कुनै न कुनै ढङ्गबाट फिट गराएको बताउँछन्,जानकारहरु । ती पात्रलाई लैजानका लागि विचौलिया वा व्यापारीहरुले नै मोटो रकम खर्चे गर्ने र आफू अनुुकलको काम गराउने गर्दै आएका उदाहरण खोज्ने हो भने सयौं भेटिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।