त्यो बेलाको सिडियो…

अन लाईन पत्रिका रातो पाटीको मिति २०८१ साउन १२ गते शनिवारको अंक हेर्दै थिए, सिडियोको डायरी भन्ने शीर्षकमा आखा पर्यो पढ्दै गए, सो डायरी तत्कालीन सिडियोको नाममा लेखिएको भनिए पनि एक जना राजनीतिक चस्मा लगाएका आफूलाई साहित्यकार ठान्ने एकजना लेखकको कलमबाट ती बिचारहरू ब्यक्त भएका रहेछन्। म पनि त्यस्तै बेला त्यस्तै द्वन्द प्रभावित जिल्लामा प्रजिअको पदमा कार्यरत भएको हुदा सो लेखले मेरो ध्यान सहजै तान्यो।

बिज्ञापन

त्यो बेलाका सिडियोको डायरी लेख्नु हुने लेखक आफैमा स्थापित साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाको चस्माले त्यो बेलाका अधिकांश जनताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ला तर पनि उहाको चस्माले तत्कालीन प्रजिअको भूमिकालाई जसरी निरीह बनाएर प्रस्तुत गरेको छ त्यो उहांको मूल्यांकन हो, त्यो उहांको दृष्टिकोण मात्र हो, त्यो भूमिकालाई आज आएर चित्रण गर्नुको कुनै तर्क र प्रयोजन छ जस्तो लाग्दैन।

बिज्ञापन

द्वन्द कालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर जिल्लामा जान अधिकांश कर्मचारीको रूचीको विषय थिएन। त्यसैले बल पुग्नेहरू भन्दा बल नपुग्नेहरू त्यो पदमा जान्थे। त्यसरी जादा पनि प्रजिअको कामको लागि आवश्यक पर्ने तालिम,ज्ञान र सीप लिएरै जान्थे। हरेक जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने निदानात्मक र उपचारात्मक उपायहरू प्रयोग गर्न मिल्ने गरी साधन र श्रोतको ब्यबस्था गरिएकै थियो। जिल्लामा रहेका संवैधानिक राजनीतिक दलहरू र सामाजिक संघ संस्था मार्फत आवश्यक सूचना लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गरिएकै थियो।जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायहरू बीच आवश्यक समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिने हुदा सुरक्षाका सबै निकाय प्रजिअ कै खटनपटनमा संचालन भएकै थिए। यस्तो स्थितिमा प्रजिअलाई ज्यान जोगाउन ब्यारेकमा बस्नु पर्ने जस्तो काल्पनिक दृश्य खडा गरेर लेखकले नागरिक प्रशासनलाई निरीह देखाउने कोशिस गरेका छन् जुन नितान्त नागरिक प्रशासन उपरको पूर्वाग्रह हो भन्ने देखिन्छ।

सरकारको प्रतिनिधि भएर जिल्लामा रहने प्रजिअ सदैव नागरिकको साथमा रहन्छन् न कि सेनाको ब्यारेकमा। प्रजिअमा नागरिक अख्तियारी हुदा हुदै पनि उनी संग हातहतियारको ज्ञान नहुने भन्ने हुदैन। प्रजिअले बकाईदा हातहतियार चलाउने सीप आर्जन गरेका हुन्छन् तर त्यो सीप आफ्नो जीवन रक्षाको लागि मात्र प्रयोग गर्छन् न कि युद्ध गर्न। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो अरूको बिचारलाई प्रतिवाद गर्ने नभै सबै संबैधानिक राजनीतिक बिचारलाई सम्मान गर्छन प्रजिअले। तर संवैधानिक दायरामा समेटिन नसकेका विचारको भने प्रतिवाद गर्न चुक्दैनन् प्रजिअ।
त्यस बेलाको द्वन्दरत पक्ष जुन संसदीय फाटको राजनीतिलाई कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा चित्रित गर्न रूचाउथ्यो। यो नारा पनि यो पक्षधरका दुई शतक अगाडिका यिनका गुरूले प्रतिवाद गरेका थिए। ९० को दशकमा वर्लिन पर्खाल भत्किए पछि यो पक्षले आफ्नो अनुहार जनताको नजिक देखाउन लाज लागे पछि भूमिगतको नाममा सानो समूह लिएर बाहिरिएको थियो। त्यस बेलाको सरकारले यिनीहरूको रून्चे ढिपीलाई वास्ता नगरेका कारण सोझा र अनपढ गाऊले भएको क्षेत्रलाई आधार बनाएर लुटपाट र आतंक फैलाउदै गयो र बिस्तारै छिमेकमा बिद्रोह गरिरहेका समूह संग मिलेर द्वन्द मच्चाउदै हिड्दा अस्थिरता चाहने छिमेकीले आश्रय र सहयोग दिएका कारण नेपालको सरकारलाई कृयाशील हुन वाध्य बनायो यिनीहरूका गतिविधिले।

बिज्ञापन

त्यतिखेर नेपालमा अधिनायकवादी राजसंस्थाको शासन चलेको र यिनीहरू पनि अधिनायक बादितामा विश्वास गर्ने हुदा देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति उपर आक्रमण गरेर प्रजातान्त्रिक गतिविधिलाई सीमित पार्न यी दुई अधिनायकवादी शक्तिको भित्रि सांठगांठ रह्यो। यही साठगांठ कै कारण यिनीहरूले मच्चाउने आतंकमा तत्कालीन दरवार र सेनाको मौन समर्थन रह्यो। यसै बेला प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका प्रजिअ हरूलाई ब्यारेकमा कैद गर्ने प्रयास नभएको पनि हैन तर नागरिक शासनको पक्षमा रहेका विश्वका प्रजातान्त्रिक शक्तिले यस्तो किसिमको अधिनायकवादितालाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन। यसैको परिणाम स्वरूप भारतको मध्यस्थमा यिनीहरू आफैले नरूचाउने भनेको संसदीय भासमा हाल फंसेर बसेका छन्।

यसरी अरूका कठपुतलीका रूपमा प्रयोग भएका आतंककारीका ब्यबहारले तत्कालीन सिडियोका गतिविधि उक्त पत्रिकाका लेखकले उल्लेख गरे जस्तो निरीह भएको हैन तर पनि माओवादको नाममा आतंक खडा गरेर नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न नभएको भने हैन। बरू संघीय शासन पछि अधिकांश कार्यहरू विकेन्द्रित हुदै स्थानीय तह सम्म जानाले हाल जिल्ला प्रशासनमा कामको चाप कम भएको अवश्य हो र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कामहरू समेत संघबाट नहेरी स्थानीय तहमा विकेन्द्रित हुनु पर्छ भनेर आवाज उठेको पनि सत्य हो।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।