अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मको तलब बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । यसरी राजपत्राकिंत कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बढाइदा राज्यले कर्मचारीका नाममा थप बार्षिक ३६ करोड खर्च गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मोटामोटी हिसाब किताब निकालेका छन् ।
बिज्ञापन
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रममा समान रहे पनि तलबमान असमान भएको भन्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनाल,सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै असार १० मा समान मर्यादाक्रममा समान तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब स्केल मिलानको गृहकार्य थालेको हो ।
मर्यादाक्रममा सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६ औं नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औं नम्बरमा छन् ।यस्तै नेपाली सेनाको सहसेनानी र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतको मर्यादा क्रम एउटै २० औंमा राखिएको छ तर, अहिले सहसेनानीको सुरु तलब ४७ हजार २०८ छ भने शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ मात्रै छ । यसले मर्यादामा बराबर हुँदा पनि शाखा अधिकृतले ३ हजार ५१९ कम तलब पाइरहेको देखाउँछ ।
बिज्ञापन
यो हिसाबले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ। निजामती किताबखानाका अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक,नेपाल कृषि सेवा,नेपाल प्रशासन सेवा,नेपाल वन सेवा,नेपाल शिक्षा सेवा,नेपाल विविध सेवा,नेपाल इञ्जिनियरिङ,नेपाल न्याय,नेपाल परराष्ट्र,लेखा परीक्षण,व्यवस्थापिका संसद र स्वास्थ्य सेवा गरी झण्डै १० हजार ४ सय हाराहारी शाखा अधिकृतबहालरत छन् । उनीहरुको तलबमै अव थप मासिक थप १ करोड ४७ लाख, ३५ सय हाराहारी उपसचिवको तलब शीर्षकमा थप १ करोड २३ लाख ९७ हजार र ७ सय बढी सहसचिवको तलबमा थप २९ लाख १४ हजार गरी झण्डै ३ करोड २ लाखभन्दा बढी मासिक तलबका नाममा थप रकम छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ । जसबाट बार्षिक ३६ करोडभन्दा बढी तलब कर्मचारीको लागि थप छुट्टयाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत उपल्ला तहका १४ हजार बढी कर्मचारीको तलब बढाँइदा तल्ला तहमा फ्रन्ट डेस्कमा बसेर सेवारत ७० हजार बढी कर्मचारी मर्काेमा पर्नेछन् । माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन नगरिने वा पुनरावलोकन नहुने हो भने राजपत्राकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलबमा ठूलो खाडल पर्ने देखिन्छ ।
