प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कामचलाउको हैसियतमा झरेपछि उनी र उनको मन्त्रिमण्डल सदस्यलाई सिंहदरबारकै कर्मचारीले उनलाई टेर्न छाडेका छन् ।
बिज्ञापन
अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही २८ असारमा विश्वासको मत लिँदैछन् । आफ्नो दल माओवादी केन्द्रका ३२,२१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र १० सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी ६३ सांसद अहिले उनको पक्षमा छन् ।
बिज्ञापन
अर्कोतिर कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा नै १६७ हुन्छ । लोसपाका ४, जसपाका ७,१४ सांसद भएको राप्रपाले अब बस्ने सरकारको पक्षमा छन् ।
यसरी अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाँदा जाँदै नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति,मुख्यसचिवको नियुक्ति टुंग्याउने तयारीमा छन् । तर बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियार लागेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिनियर कर्मचारी भएको हुँदा सरकारले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो,कानुनी पृष्टभूमिको सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई तर निमित्त मुख्यसचिव गड्तौलाले दुरगामी प्रभाव पार्ने क्याविेटको निर्णय प्रमाणित गर्न अनिच्छुक देखिएकी हुन ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय सरकार नै कामचलाउको हैसियतमा पुगेसँगै सचिवहरुले समेत बहालवाला मन्त्रीलाई गन्न छाडेका छन् । यस्कै उदाहरण हो मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ठिक्क पारेका केही प्रस्तावहरू सचिवहरूले रोक्न थाल्नु ।
कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको एउटा सानो उदाहरण हो नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति । विश्वासको मत लिनु अगावै प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरिसक्ने तयारीस्वरुप विहि,शुक्र र शनिवार गरेर १६ जनासँग अन्तर्वार्ता लिइएको छ । सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदी नै यस्को संयोजक छन् ।
तर मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा रहेका सचिवले जोखिम मोलेर ३ जनाको नाम सिफारिस गरेर प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकमा अनिल झालाई ल्याउने खेलोमेलो अहिले रोकिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,हिजो टुगिसक्ने कुरा थियो तर सचिवज्यूले जोखि मोल्न नचाहेका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
उक्त स्रोतले टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक र मुख्य सचिव एकै दिन नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेकोमा टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकको सिफारिस अगाडि नबढेसँगै मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया समेत रोकिन पुगेको हो ।
निमित्त मुख्य सचिव गड्तौलाले दूरगामी असर पर्ने गरी गरिएका निर्णयहरू आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने बताएसँगै सचिवहरुले समेत दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालको प्रस्ताव पठाउन छाडेका छन् ।
