कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृतहरु काममा फर्किएका छन् । विगत ९ दिनदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीहरु शुक्रवारदेखि काममा फर्किएका हुन ।प्रदेश सरकारको उधारो आश्वासन पछि उनीहरु आजबाट काममा फर्किएका हुन ।
बिज्ञापन
कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखाका कर्मचारीहरू असार ६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा उनीहरुको आन्दोलनका कारण प्रदेशको सबैखाले भुक्तानी रोकिएको स्थिति थियो । निजामती ऐन संशोधनको माग,लेखा अधिकृतहरुले समान बढुवा, प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौँ तह प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवामात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐन नियम संशोधन तथा गत महिना प्रकाशित विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराइ बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्न माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
बिज्ञापन
कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत जेठ २२ गते एक विज्ञापन जारी गर्दै प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर नवौँ तहका पदहरूको बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर स्थानीय तह र खुलातर्फको दरखास्त दिने म्याद थप र संशोधित परीक्षा कार्यक्रमको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त विज्ञापन अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा आगामी भदौ १३ गतेदेखि सुरु गर्ने उल्लेख छ । सो सूचना विज्ञापनले आफूहरूमाथि विभेद भएको लेखाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले लेखा शाखाबाट प्रशासन समूहमा बढुवाका लागि आफूहरूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न तथा तत्कालका लागि उक्त विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् । आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ । माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । लेखा अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग राख्दै आएका थिए ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु काममा फर्किएका हुन । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले उक्त विज्ञापन रद्ध गर्न प्रदेश सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ
