प्रोत्साहन भत्ता खोज्दै सिंहदरबारमा संघीय संसद सेवाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । साता बढी लामो आन्दोलन पछि उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ सरकारले । आवास सुविधा शतप्रतिशत,अफिस समय अघि पछिको दैनिक एक सयका दरले खाजा खाना भत्ता,शैक्षिक वृत्ति लगायतका सात बुँदे सहमति पछि संसद सेवाको कर्मचारीको आन्दोलन मत्थर भएको छ ।
उता कोही प्रदेशमा लेखाका अधिकृतहरुको आन्दोलन जारी छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा लेखा अधिकृतहरु काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेश निजामती ऐनले लेखा अधिकृतलाई विभेद गरेको गुनासो गर्दै प्रदेश तहका लेखा अधिकृतहरुले काम छाडेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
आर्थिक बर्षको अन्त्यको समय,धमाधम चेक काट्नुपर्ने समय तर लेखाका कर्मचारीहरु पेन डाउनमा उत्रदा अर्बाैको भुक्तानी रोकिने स्थिति छ । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत चैत्र अन्तिम साता खोलेको विज्ञापनप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । लोकसेवा आयोगले नवौं तहको लागि विज्ञापन खोलेको थियो गत चैत २६ मा । उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती ऐन विपरीत भएको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृतहरू रुष्ट बनेका हुन,सोही समयदेखि ।
बिज्ञापन
यो विज्ञापनले बढुवा तथा वृत्ति विकासमा असर परेको उनीहरुको भनाई छ । आयोगले नवौं तहको कुल १६ पदमा २२ जना कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खोलेको थियो । लोकसेवाले खोलेको उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवातर्फ नवौं तहका विभिन्न सेवा, समूह र उप–समूहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि थियो ।
आठौँ तहका लेखा अधिकृतहरूले सो विज्ञापन रद्द गर्न माग राख्दै आएका छन् । लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ओएन्डएम नै नगरी विज्ञापन खोलेको भन्दै आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप–समूहको एक तहमुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौं र दशौं तहको पदमा न्युनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
कोशीका लेखा अधिकृतहरूले आयोगको विभेदपूर्ण विज्ञापन रद्ध गर्न भन्दै गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठाएका थिए । तर सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ । यो विज्ञापनले उनीहरुभन्दा पछाडि आएकाहरुको बढुवा हुने तर आफूहरुको वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएको भन्दै कोशीका लेखा अधिकृतहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।
यता कोशी प्रदेश सरकारले लेखा अधिकृतहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि भन्दै लोकसेवा आयोगलाई पटक पटक पत्र लेखेको छ । प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगलाई उक्त विज्ञापन रद्ध गर्न माग गर्दै पत्र लेखे पनि आयोग विधि, विधान र प्रक्रिया अनुसार चल्ने संस्था भएका कारण सरकारले आग्रह गर्दैमा विज्ञापन खारेज गर्न नसक्ने अडान लिँदा समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लोकसेवा आयोगलाई जेठ २८ गते पत्र काटेर उक्त विज्ञापन रद्ध रद्द गर्न भनेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले फेरि ५ असारमा अर्काे पत्र लेख्यो तर आयोगले कानुन अनुसार चल्ने संस्था भएका कारण उक्त विज्ञापन खारेज गर्न नसक्ने अडानमा छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव उत्तम कुमार भट्टराई अध्यक्ष पदबाट फागुन १७ मा हटेसँगै आयोग अध्यक्षविहिन छ,चार महिनादेखि । आयोगका सदस्यमा टीकादत्त राई र सजना दाहाल छन् ।
आयोगका सदस्यहरुले अदालतलाई देखाएर विज्ञापन खारेज गर्न नमानेपछि प्रदेश सरकारले भने लोकसेवा आयोगका सदस्यहरुलाई नै हटाउने गरी छलफल र तयारी थालेको छ ।
गत चैत्र २६ मा प्रदेश लोकसेवा अयाोगलले विज्ञापनि खोलेसँगै लेखाका कर्मचारीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे तर अदालतले उक्त विज्ञापन खारेज गरेर रोक्नका लागि आदेश नदिएका कारण आयोगले अदालतको आदेशको पालना मात्र गरेको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जसरी कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर छ,दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा चार महिनादेदिख अध्यक्ष समेत नियुक्त हुन सकेको छैन । लोकसेवा राजनीतिक दलप्रति नभइ कानुनप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुने संस्था हो । राजनीतिक दलको इच्छा पूर्ति नगरेकै कारण भएका लोकसेवाका सदस्यहरुलाई समेत हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरु बताउँछन् ।
