अन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा परेर सहसचिव रितेश शाक्य पनि निलम्बनमा परेका छन् । विकल पौडेलको लहडमा अगाडि बढाइएको यो प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल,तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे,आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलका अलवा सुरक्षण मुद्रण कोषका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्राली ललितपुरका निर्देशक परामर्शदाता केशव शर्मा लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो । उनीहरुले नेपालमै छपाइ हुन सक्ने अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई भारतीय कम्पनीलाई छाप्न जिम्मा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुविरुद्ध ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो र त्यति नै बराबरको जरिबाना माग दाबी र कैद सजाय गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा इतिहासमै पहिलो पटक मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको छ भने चार महिनामात्र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रहेका रितेश शाक्य समेत विचौलियाको मतियारभन्दा भ्रष्टाचार मुद्धा झेल्ने ठाउँमा पुगेका छन् । शाक्य अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको हर्ताकर्ता थिए । शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदासम्म लेखा समूहका कर्मचारी सहसचिवमा उक्लिएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा थिए । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि उनी एकाएक अर्थ मन्त्रालयमा आएका थिए । अर्थमा छिरेपछि उनलाई कुनै समयमा अर्थसचिव बन्छु भन्ने महत्वकांक्षा जाग्यो । तर अर्थसचिव बन्न राजश्व र अर्थअन्तर्गतका निकायहरु चलाएको पोर्टफोलियो बनाउन भन्दै उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र तत्कालीन राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करसँग कुरा मिलाएर आन्तरिक राजश्व विभागजस्तो शक्तिशाली विभागमा महानिर्देशक बन्न पुगेका थिए । त्यतिबेला विभागले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दै आएको थियो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकल पौडेलको ‘ग्रान्ड डिजाइन’अनुसार स्टिकर छाप्ने काम सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै हुने गरी व्यवस्था मिलाए ।
बिज्ञापन
त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल थिए । शर्माले यो काम उनै पौडेलमार्फत् गर्न लगाए । त्यसका लागि विभाग र केन्द्रबीच ४४ करोड थान बियरमा टाँस्ने स्टिकर छपाइका लागि सम्झौता हुनुपर्ने थियो । यस्तो किसिमको सम्झौता गर्नुपर्ने भयो जसअनुसार स्टिकरको लागत विभागले व्यहोर्नु पर्थेन । तर, यस्तो सम्झौता गर्न पौडेलले टेरेनन् । पौडेलले नटेरेपछि शर्माले रितेश शाक्यलाई २०७८ फागुन १ गते विभागमा पठाए । र, शाक्यले शर्माले भनेअनुसार नै सम्झौता गरिदिए ।
यो सम्झौताले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ हानी पुर्याउने योजनामा बल पुग्यो ।त्यहाँ पुगेर काम फत्ये गराए पछि चार महिना नपुग्दै उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा तानियो । अहिले अन्तशुल्क छपाइ प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको त्यही चार महिनाभित्रकै हो । यो चार महिना उनको प्रशासनिक जीवनमा कालो धब्बा बनेको छ ।
बिज्ञापन
