कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले सो बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
बिज्ञापन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो बजेट ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यस्तै लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तै,कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब कमको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बिज्ञापन
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशसभा बैठकमा ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेश सरकारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा ढिलाइ भएको छ
संवैधानिक व्यवस्थामा जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ यस्तै असार १ गते प्रदेश सभाले बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ भने असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ। सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्।
