फर्जी कागजमा १९ लाख भुक्तानी,शाखा प्रवन्धकसहित ४ जनालाई तोकियो कैद सजाय

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जुम्लाका तत्कालीन प्रबन्धक रामजनक चौधरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

बिज्ञापन

सोनापुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको सडक बनाउने तीनवटा निर्माण कम्पनी र मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय दाङबीचको सम्झौताका लागि फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानीपत्र बनाएर भुक्तानी दिएको अभियोगमा चौधरी दोषी ठहर भएका हुन् ।विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू तेज नारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले आइतबार फैसला सुनाउँदै चौधरीसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

बिज्ञापन

इजलासले चौधरीलाई १० महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानी पत्रको नवीकरणमा हस्ताक्षर गरेर १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चौधरीविरुद्ध विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिमको कसुरमा १० महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो ।

चौधरीसँगै निर्माण व्यवसायीहरू बीटी निर्माण सेवाका निर्देशक माधवप्रसाद भण्डारी, फस्कु निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर अर्जुनबहादुर बुढाथोकी र टौदह कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधि पुन्नबहादुर शाहीलाई पनि अदालतले दोषी ठरह गरेको छ ।उनीहरूले २०७० पुस २८ मा १९ लाख ३५ हजारको फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानीपत्र तयार गरि सोबापत उतीनै रकम पेस्की लिएर मतियारको रुपमा काम गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

बिज्ञापन

उनीहरूलाई जनही २० हजार जरिवानासहित पाँच महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष