प्रधानमन्त्री निवास रहेकै क्षेत्र (ललिता निवास) वालुवाटारको १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला आएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो ।यो प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार,डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथिको आरोपमा दाबी नपुग्ने ठहरका साथ अदालतले सफाइ दिएको छ । यस्तै,तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातसहित मालपोतका अधिकृतहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर हुनेमा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोल कार्यालयका अधिकृत टीकाराम घिमिरे, अधिकृत हुपेन्द्रमणी केसी र नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन, सुरेन्द्र कपाली, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा र बिचौलियाहरू रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललगायत पनि छन् ।
बिज्ञापन
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सतहमा ल्याउने अधिवक्ता हुन युवराज कोइराला,जो ०५१ सालदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका छन् । कोइरालाले देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास अनि नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत रहेको जग्गा घोटालाबारे थाहा पाएपछि भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौं उजुरी गरे । यसका अलावा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई प्रमाण पनि जुटाइदिए । कतैबाट पार लागेन । ०६४ सालदेखि उजुरी बोकेर हिँडिरहेका कोइरालाले जिल्लावासी गृहसचिव प्रेम राईलाई भेटे । अनि बल्ल यो प्रकरण यहाँसम्म आइपुगेको हो भनिन्छ ।
मुद्दा फिर्ता लिन करोडौंका अफर आए तर कसैको धनमा बिकेनन् । बरु शिक्षण पेशाबाट युर्टन भएर कानुन व्यवसायमा होमिएका उनले न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका ‘काला कर्म’हरू छरपष्ट पारेकै कारण चौतर्फी धम्कीको सामना भोगे,भोगिरहेकै छन् । वर्षौं भयो कार्यालयमा बसेर काम गर्न छाडेको । बहस पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन् । उनलाई सिद्धाउन अनेकन योजना बुनिएको सुनाउँछन् । राज्यबाट पुरस्कृत हुनुपर्ने कोइराला उल्टै झुटो मुद्दा खेप्दै छन् । यही अभियानमा होमिएका कारण कतिपय साथीले ‘बहुलायो’ पनि भन्छन् । आफ्नो घरजग्गासमेत बेचेर भाडाको घरमा बस्ने अवस्थामा पुगेका कोइरालाको समूहले सत्य, न्याय खोजी अभियान बनाएर देशभर मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्दै छ, जसका संयोजक ध्रुवलाल श्रेष्ठ हुन् । त्यहाँ एसके तिमिल्सिना, आनन्द सन्तोषी राईहरू समेत समेटिएका छन् । यही अभियानले धोबीखोलाको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो ।
बिज्ञापन
यसरी ललिता निवासको दसी प्रमाण जुटाएर मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेको १६ वर्षपछि बल्ल यो प्रकरणमा राज्यको १३६ रोपनी जग्गा फिर्ता आएको छ । ललिता निवासको दसी प्रमाण बटुलेर हिड्दा ०६७ पछि धेरै थ्रेट आएको कोइराला बताउँछन् । सो समयमा रूप नै परिवर्तन गरेर पनि हिँडियो । उनी भन्छन्,अहिले पनि एउटै गौंडामा बस्दिनँ, एउटै समयमा कतै हिँड्दिन । मार्ने, धम्की दिनेहरू त कति आए कति, हिसाब गरेर साध्य छैन ।
कोइरालाका अनुसार,ललिता निवाससम्बन्धी मुद्धा फिर्ता लिनका लागि एउटा समूहले २५ करोडसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो । करोडौंको पैसामा बिकेको भए १२९८ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्थ्यो । भएभरको घर सम्पत्तिसमेत बेचेर भाडाको जिन्दगी बिताइरहेको बताउने उनी अहिले यही कारण अनेकन धाक,धम्की आउँदा भागेर आफ्नो ज्यान जोगाइरहेको सुनाउँछन् ।
