तीन बर्षदेखि बढेन सरकारी कर्मचारीको तलब

सरकारको यस बर्षको बजेट वक्तव्यले निजामती कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित पारेको छ । हिजो सार्वजनिक बजेट बक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नबढाएका कारण कर्मचारीहरु निरुत्साहित भएका हुन । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत आगामी आव २०८१/ ८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैनन् । बजेट वक्तव्यको साढे १३ हजार शब्दमा कहिँ कतै पनि वृद्धभत्ता र तलब शब्द उल्लेख छैन । यद्यपि यसअघिका अधिकांश सरकारहरूले पपुलिस्ट कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै शीर्षकमा केही न केही बढोत्तरी गर्ने चलन चलाएका थिए ।

बिज्ञापन

निजामती कर्मचारीहरुको तलब तीन बर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । यस अघि ०७९ ८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि यस पटक कर्मचारीको तलब नबढाइएको हो । अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब न्युनतम २६ हजार ३४८ र अधिकतम् ८२ हजार ३५९ रुपैयाँसम्म छ । सरकारले बजेटमा तलब बढाउने विषयमा कुनै घोषणा नगरेपछि यहिँ तलब कायम गरिने भएको छ ।  यसअघि, सरकारले २०७९काे साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरी नयाँ तलब ताेकेकाे थियो ।

बिज्ञापन

हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको सुरुको तलब स्केल ७७ हजार २११ छ भने सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष