सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमा, अरु मन्त्रालयमा कति ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।

बिज्ञापन

आइतबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले शितलनिवासमा आयोजिक एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको छ।अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै पटक नेपाल टेलिकमका एक दर्जन उच्च प्रशासक निलम्बित

यी हुन् टेलिकम बिलिङ प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने व्यक्तिहरू

टेलिकमको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता:- ३३ करोड ४८ लाखको भ्रष्टाचार

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा भ्रष्टाचार आरोप : प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा

नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचार : प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर काममा

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग, कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा

सार्वजनिक संस्थानमा मात्र ४५ सय बढी करार सेवाका कर्मचारी

बिशेष