रितेशको जिम्मेवारी खोसियो,नरेन्द्रलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी

धितोपत्र बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षबाट सहसचिव रितेश शाक्यलाई हटाइएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट शाक्यको जिम्मेवारी खोसेर त्यहाँ नरेन्द्र राना मगरलाई खटाइएको छ । शाक्य मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका हाकिम हुन ।

बिज्ञापन

धितोपत्र ऐनमा भएको संशोधनअनुसार अध्यक्ष रिक्त रहँदा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत पुसमा सकिएको थियो । ५ महिना बितिसक्दा समेत वोर्डले अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।

बिज्ञापन

बोर्ड अध्यक्षका लागि चिरञ्जीवी चापागाईं, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, गोपालप्रसाद भट्ट, निरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रवीन पन्दाक, सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, विमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल र कृष्णबहादुर कार्कीले आवेदन दिएका छन् । प्राप्त आवेदनमध्ये सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा ५ जना सिफारिसमा परेका थिए ।

सर्ट लिष्टमा परेकामध्ये कृष्णबहादुर कार्की,चिरञ्जिवी चापागाई,डा नवराज अधिकारी,मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । व्यवसायी चन्द्र ढकाल र उपेन्द्र महतोको डिजाइनमा अर्थमन्त्री पुनले कार्कीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी चलिरहेको छ ।

बिज्ञापन

यही समयमा त्यहाँका कार्यवाहक अध्यक्ष अकस्मात हटाइएका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै पटक नेपाल टेलिकमका एक दर्जन उच्च प्रशासक निलम्बित

यी हुन् टेलिकम बिलिङ प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने व्यक्तिहरू

टेलिकमको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता:- ३३ करोड ४८ लाखको भ्रष्टाचार

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा भ्रष्टाचार आरोप : प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा

नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचार : प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर काममा

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग, कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा

सार्वजनिक संस्थानमा मात्र ४५ सय बढी करार सेवाका कर्मचारी

बिशेष