विज्ञहरु भन्छन्, प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप्दा बार्षिक खर्च ७५ लाख हाराहारी थपिन्छ । तर कुर्सी जोगाउने,सत्ता टिकाउने नाममा मन्त्री थप्दै,मन्त्रालय फुटाउने धन्दा चलिरहेको प्रदेशमा । यस्तै रोग बाग्मती प्रदेशमा पनि देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने र सत्ता टिकाउने नाममा त्यहाँ विज्ञहरुका सुझाव विपरित मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याइएको छ ।बाग्मती प्रदेश सभामा ११० सांसद छन् । विज्ञहरुका सुझाव अनुसार त्यहाँ घटीमा ९ र बढीमा ११ सम्म मन्त्री बनाउनुपर्ने हो तर अहिले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या नै १३ पुर्याइएको छ ।
बिज्ञापन
एकीकृत समाजवादीकी सांसद रमा आले मगर डेढ महिनाअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई मन्त्रालय भागबण्डा पुर्याउनका लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको हो । अब बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुगेको छ । त्यहाँ जगन्नाथ थपलिया,आर्थिक मामिला तथा योजना,गंगा नारायण श्रेष्ठआन्तरिक मामिला तथा कानुन,कुमारी मुक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय,युवराज दुलाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै राजेन्द्र मान श्रेष्ठ,कृषि तथा पशुपन्छी विकास,लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । शैलेन्द्र मान बज्राचार्य मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने केशव प्रसाद पोखरेल वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रामेश्वर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइएको छ । यस्तै एकालाल श्रेष्ठ,खानेपानी,ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् भने प्रकाश श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । यस अघि विनाविभागीय मन्त्री रहेकी रमा ओललाई मन्त्रालय भाग पुर्याउन समाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाइएको हो । बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे ६ वर्षमा चार पटक मन्त्रालय विभाजन भएका छन् ।
बिज्ञापन
२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । साढे ३ वर्ष सरकारमा बसेका उनले ७ वटै मन्त्रालयबाट सरकार चलाएका थिए । त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य हुँदा मन्त्रालय टुटफुटको श्रृंखला शुरु भएको थियो । राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ मन्त्रालयको संख्या १४ पुगेको थियो । शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री हुँदा खर्च कटौती गर्न भन्दौ १४ बाट १२ मा झारिएको थियो मन्त्रालयको संख्या फेरि १३ पुर्याइएको हो ।
जबकी प्रशासन सुधार आयोगहरुले प्रदेशमा कायम रहेको संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
हाल सामान्य प्रशासन सचिवको कुर्सीमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कम्तीमा ९ वटा र बढीमा ११ वटासम्म मन्त्रालालय राख्न सकिने विकल्प दिएको थियो । एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बिज्ञापन
