वर्तमान नेपालमा जताततै भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रणका बारेमा चर्चाहरु भइरहेको सुनिन्छ ।
सरकारमा बस्नेहरु कहिले २०४६ सालपछिका सबै भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने कुरा गर्छन् त कहिले सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने कुरा गर्छन् । तर छानविनको लागि कुनै काम र निर्णय भने कहिल्यै गर्दैनन् । प्रतिपक्षमा बस्नेहरु सरकारमा बस्नेहरुलाई भ्रष्टाचारी भनेर आवाज उठाउन मै व्यस्त देखिन्छन् तर आफु सरकारमा रहेका वेला भएका भ्रष्टाचारका कुरा गर्दैनन् । करिब तीन दशकदेखि देशको ठेक्का लिएर बसेका तीन मुख्य दलका तीन मुखियाहरु आफ्ना मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछिने अवस्था आएमा बालुवाटारमा जम्मा भएर तिनलाई बचाउने सौदावाजी गर्न मै व्यस्त रहन्छन् । हुँदा हुँदा अव त एक निवर्तमान राष्ट्रपतिसमेत आफ्नो नजिकको एक आफन्तलाई बचाउन आयोगलाई दवाव दिन अग्रसर भएको समाचार समेत आएकोछ ।
एकथरी मान्छेहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर सधैं दोष जति आयोगलाई लगाउँछन् । तर आयोगको कार्यक्षेत्र र क्षमताको बारेमा चर्चा गर्दैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग बढी जिम्मेवार हो वा सरकार भनेर जानकारहरु चर्चा गर्दैनन् । कहीं कतै चर्चा गरिहाले पनि आफ्नो दलीय आवद्धता वा निकटताका आधारमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी चर्चा गर्छन् ।जनस्तरमा ठूला तीन दलका नेताहरुले देश लुट्नसम्म लुटे भनेर चौतारादेखि चिया पसल र मिडियामा समेत आक्रोस पोख्न व्यग्र भएको देखिन्छ । तर जव चुनाव गर्नुपर्ने वेला आउँछ तव ती नै ठूला दलका आसेपासेलाई मत दिन अग्रसर भएको देखिइरहेकोछ ।
एकथरी राजनीतिले शासनतन्त्र भ्रष्ट बनायो भनेर चिच्याउँछन् भने अर्कोथरी कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई भ्रष्ट बनायो भनेर रोष पोख्छन् । तर कहींबाट पनि ठोस काम र निर्णय भने हुन सकिरहेको छैन । देश भ्रष्टाचारकै कारण ठूलो दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा पुगेकोछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व कसको भागमा कति छ त भनेर हेर्नु पर्ने अवस्था आएकोछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्यतः दुई पक्ष हुन्छन् ।
पहिलो रोकथाम (Prevention) को पक्ष र दोस्रो उपचारात्मक (Curative) पक्ष ।
भ्रष्टाचार रोकथामको जिम्मेवारी मुख्यतः देशको सरकार (कार्यकारी प्रमुख) को हो भने उपचारात्मक उपाय अपनाउने जिम्मेवारी स्वतन्त्र निकाय र अदालतको हो ।
भ्रष्टाचारको रोकथाम अन्तर्गत पनि दुई किसिमका रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।
पहिलो, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रबर्धनात्मक (Promotional) रणनीति र दोस्रो, नियामक (Regulatory) रणनीति अपनाउने गरिन्छ ।
प्रबर्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत सदाचार नीतिको व्यवस्था, आचरणका नियमहरुको व्यवस्था, नैतिक शिक्षा, प्रचारप्रसार जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । यो कार्य सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । तर अहिले यो काम पनि अख्तियारले गर्नु परिरहेकोछ ।
नियामक रणनीति अन्तर्गत कडा कानुनको निर्माण, संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, भ्रष्टाचार बढी हुनसक्ने क्षेत्र र अवस्थाहरुको निगरानी जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यो जिम्मेवारी पनि सरकारको हो ।
मुद्धामा प्रमाणहरु जुटाइ कानूनतः पुष्टि हुने गरी अभियोजन गर्ने र अदालतमा मुद्धाको पक्षमा बहस गरी फैसला सरकारको पक्षमा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी वकिलको हो । यस्ता मुद्धामा सक्षमतासाथ र प्रभावकारी बहस गर्न त्यस्ता वकिलहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा पेश भएका मुद्धाहरुलाई प्रभावकारी सुनुवाइ गरी भ्रष्टहरुलाई कडा सजाय दिन सक्ने न्याय प्रणालीको विकास गर्ने विषय पनि पर्दछ । उचित प्रणालीको विकास र न्यायालय तथा न्यायाधीशको क्षमता विकास गर्ने मुख्य दायित्व पनि देशको सरकार अर्थात कार्यकारी प्रमुखको नै
हो ।
प्रभावकारी कानूनको निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएका कामकारवाहीको निगरानी गरी सो कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउने दायित्व संसदको हो ।
यसरी हेर्दा;
रोकथामको कार्य र संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य जुन सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ त्यो करिब ७० प्रतिशत (मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन अनुसार) हुन आउने देखिन्छ ।
कानूनको निर्माण र सरकारका कामको निगरानी गर्ने संसदको हिस्सा करिब १० प्रतिशत हुन जाने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अदालत समक्ष मुद्धा पेश गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको करिब १० प्रतिशत हिस्सा रहने हुन्छ ।
प्रस्तुत भएका भ्रष्टाचारका मुद्धाका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने, प्रमाणको पुष्टि गर्ने, भ्रष्टाचारको कारण देशको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्ने र भ्रष्टाचारको सारभूत असर र प्रभावबारे विश्लेषण गरी फैसला गर्ने अदालतको दायित्वमा करिब १० प्रतिशत हिस्सा पर्न जान्छ ।
हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने दायित्व पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आयोगले कानूनको गलत अर्थ लगाई भ्रष्ट नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेकोछ । राजनीतिक दवावमा आयोग पर्ने गरेको आरोपहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । आयोगको कार्यक्षेत्र र क्षमता तथा पुराना कानूनी संरचनाले पनि आयोगको कामकारवाहीमा असर पुर्याइरहेका छन् ।
प्रस्तुत विश्लेषणका आधारमा हेर्दा ;
नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने सवालमा देशको कार्यकारी प्रमुखको तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्न पूर्णतः असफल भएको अवस्था देखिन्छ । बरु कार्यकारी प्रमुख भएका व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नमा बढी ध्यान गएको भन्ने देखिन थालेकोछ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधनको लागि संसदमा प्रस्तुत दुई विधेयकमा समावेश भएका पश्चगामी प्रावधानहरुले यस तथ्यको पुष्टि गरेकोछ । राष्ट्रिय सभाबाट ती विधेयकहरुमा सरकारको भावना अनुसारकै प्रावधान समावेश गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुले पनि संसदका ठूला तीन दलको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, प्रबर्धन गर्न तर्फ उद्यत रहेको प्रमाणित हुन्छ । यसरी राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा वाधक भएको हो भन्ने अवस्था देखिन्छ । सदाचार पद्धतिको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो तर यस सम्बन्धमा सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान जान सकिरहेको छैन । यस परिस्थितिले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेकोछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने हो भने सुशासन कायम हुन सक्तैन । सुशासन नहुने हो भने देश विकासको लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहन्छ ।
यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
