वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणझैं नक्सालमा रहेको सीता भवन जग्गा प्रकरणमा पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीले हात हालेको छ । यो प्रकरणमा जोडिएका २० जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । नेपाल बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठलगायतविरुद्ध जाहेरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।२०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधीग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । उक्त जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै अहिले सीआईबीमा जाहेरी परेसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
बिज्ञापन
अनाथ र सहाराबिहीन बालबालिकाका लागि सरकारले जोहो गरिदिएको जग्गा लिज सम्झौताका नाममा अनन्तकालसम्म व्यापारीलाई सुम्पने पूर्वपदाधिकारीदेखि त्यो जग्गामा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यापारिक घरानाका सदस्यसमेतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सिआइबीले जनाएको छ । ११९ रोपनीमध्ये धेरैजसो जग्गा विभिन्न सरकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा लिजमा दिइएको बताइएको छ ।२०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा २१३२ सम्मका लागि जग्गा लिजमा दिँदा बालमन्दिर र वृहस्पति विद्या सदनका अधिकारीहरूबीच ठुलो अनियमितता र आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा छानबिन गर्दै आइरहेको छ। अख्तियारले समेत सो गैरकानुनी सम्झौता रद्ध गर्न बालसंगठनलाई सुझाउँदै आएको थियो।
बालसंठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहलगायतका पदाधिकारीहरूले व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा विसं २१३२ सम्मका लागि प्रयोग गर्न दिने गरि सम्झौता गरेका थिए। त्यसरी बालसंगठनले हचुवाका आधारमा वृहस्पति विद्या सदनलाई ५२ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा ठुलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको हो । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरु लागू गर्न भन्दै २०४९ सालमा सरकारबाट अधिकार पाएको बालमन्दिरले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम नगरी जग्गा दुरुपयोग दाबी गरिएको छ ।बालमन्दिरको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेकोमा विषयमा छानबिनका लागि आरोपीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुर्जी लिएर अनुसन्धान थालिएको छ ।
बिज्ञापन
