प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनका कुरा गरेर थाक्दैनन् । प्रचण्ड सरकारकै समयमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण,नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि,मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टचार प्रकरण अघि बढाएको छ । यही समयमा आइटी क्षेत्रका माफिया मानिएका विकल पौडेलहरु पक्राउ परेका छन् । टेरामेक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्धा अघि बढाउँदैछ । तर,सिंगो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिव मानिएका डा बैकुण्ठ अर्यालका एक पछाडि अर्को फण्डाहरु, एक पछाडि अर्काे अनियमिततामा मुछिरहेका छन् ।अर्यालका नाम एउटा दुईवटा होइन ६ वटा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका छ । उनै व्यक्तिलाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनको रटान लगाउन थाकेका छैनन् ।
बिज्ञापन
अवकाशको मुखमा रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई सेटिङमा मुख्य सचिवका कुर्सीमा पुगेका हुन । समय अवधि बाँकी रहेका शंकरदास बैरागीलाई नयाँ पद सृजना गरेर उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे । उनी मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे । स्वभाविक प्रक्रिया मिचेर अस्वभाविक प्रक्रियाबाट मुख्य सचिव नियुक्त भएका अर्याल एक पछाडि अर्को विवाद र अनियमिततामा मुछिए । टेरामेक्स,विकल पौडेलसँगको आर्थिक कारोवार लगायतका पाँच पाँच वटा फरक फरक बिषयमा विवादमा मुछिएका उनी अख्तियारमा बयान दिन पुगेको बिषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ ।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव अर्याल टेरामेक्स प्रकरणको विवादमा मुछिएका छन् । यही प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री,पूर्व मन्त्रीसहित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग समेत अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । यस्का अलवा भ्रष्टाचारका अभियुक्त मानिएका विकल पौडेलसँग अस्वभाविक कारोवार देखियो । आइटी माफियाका रुपमा चिनिएका विकल पौडेल जो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी काण्डमा अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् । उनै बिकल पौडेलसँग आर्थिक कारोबार भएको खुल्यो तर पनि उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हटाउन जरुरी ठानेका छैनन । अहिले अख्तियारको हिरासतमा रहेका विकलसँग बैकुण्ठले १४ लाख रुपैयाँ रकम बुझेको बाहिरिएको थियो । पौडेल र अर्यालबीच सामािजक सञ्जालमा नियमित सन्देश आदानप्रदान हुने गरेको, सरकारी फाइल आदानप्रदान भएको र अर्यालले बैंक खाता नम्बर पठाएपछि विकलले क्रमशः ५ लाख र ९ लाख रुपैयाँ दिलाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यसरी प्रविधिका क्षेत्रका खलनायक मानिएका विकल पौडेल जोडिएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (दोस्रो चरण), टेरामक्स अनियमितता, विकल पौडेलसँगको शंकास्पद कारोवार, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलगायतका अनियमिततामा मुछिएका उनै अर्यालले विकलहरुकै इच्छापूर्ति हुने गरी सेक्युरेटी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट बिनियोजन र अन्तशुल्क स्टिकरको अनियमिततामा पनि संलग्न रहेको भेटिएको छ । उनी सञ्चार सचिवको कुर्सीमा हुँदा अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय अहिले बाहिरिएको छ ।
बिज्ञापन
