बिज्ञापन
सरकारले संवैद्यानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसरी ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । दुईवटा उदाहरण हेरौं:-
बिज्ञापन
एक सचिवसहित ८ जनालाई जोडेर अख्तियारले २३ करोड रुपैंया हानी नोक्सानी गरेको भन्दै मुद्धा दायर गर्दछ । सात महिना पछि उनले विशेषबाट क्लिन चिट पाउँछन् तर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै जहाँ रहँदा प्रश्न चिह्न उठेको थिए,सोही निकाय अर्थ मन्त्रालयको हर्ताकर्ता बनाएर खटाउँछ । उस्तै बाटो र सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने अर्काे सहसचिवविरुद्ध अख्तियारले ७९ फागुनमा मुद्धा दायर गरेकोमा १३ महिनापछि क्लिन चिट पाए लगतै उनलाई अर्बाै बजेट रहेको एउटा महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको भेटिएको छ ।
हालैमात्र अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा फर्किएका मधु मरासिनीलाई नियुक्ति यसरी दिइयो कि मानौं,सफाई दिइएकै त्यसैका लागि हो । दुई दिनअघि मात्र विशेष अदालतबाट क्लिन चिट पाएका मधु मरासिनीलाई अघिल्लो सोमबार बिहान ११ बजेको क्याबिनेट बैठकले अर्थसचिवको जिम्मेवारी दियो र दिउँसै ३ बजे मन्त्रालयमा स्वागत कार्यक्रम राखेर भित्रायो । कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूचाहिँ सरकारको पछिल्लो निर्णयले संवैधानिक निकायलाई ठाडै च्यालेञ्ज गरेको टिप्पणी गर्दै छन् । तिनै मधुसहित ९ जनालाई अख्तियारले २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले क्लिन चिट दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । त्यो नआई कुनै पनि फैसला परिपक्व मानिँदैन । उदाहरणका लागि रेशम चौधरीलगायत कर्मचारीका दर्जनौं नजिर छन्, जसलाई अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको छ । हिजो बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा प्रश्नचिह्न उठेको मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिएर पठाउनुलाई अचम्मको मान्छन् जानकारहरू । यो निर्णय अख्तियारलाई नै पचेको छैन । एक आयुक्तले कर्मचारी प्रेसलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हतारोमा लिइएको सरकारको उक्त निर्णयले संवैधानिक निकायलाई ठाडै चुनौती दिएको ठानेका छौं ।’
बिज्ञापन
नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेषले टेलिकमका तत्कालीन एमडी सुनिल पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ तर अख्तियारका अधिकारीहरू सुनिल एक्लैले त्यसरी भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । विशेषबाट हारेका अधिकांश मुद्दामा अख्तियार सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको छ । यो प्रकरणमा पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउनासाथ पुनरावेदनमा जाने तयारी छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा राजश्व दरमा भएको हेरफेरमा ‘मुसा छिर्दा’ मरासिनी अर्थसचिव थिए । व्यापक आलोचना भएपछि उद्योगमा पुगे । त्यही रहँदा अख्तियारले मुद्दा हाल्यो असोज १५ गते । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भएको २३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले उद्योगका तत्कालीन सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो तर विशेषले अस्ति यो प्रकरणमा सुनिल पौडेललाई मात्र भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बाँकीलाई क्लिन चिट दिएको छ । सचिव मरासिनीलाई अख्तियारले गत १५ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको थियो । नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भएको २३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन उद्योग सचिव मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल लगायतले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै विशेषमा मुद्दा चलाएसँगै निलम्बनमा परेका उनीसहित ८ लाई विशेष अदालतले क्लिन चिट दिएसँगै मरासिनीलाई सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । बजेट निर्माणको मुखमा सरकारले कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर त्यहाँ मरासिनीलाई ल्याएको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बँँकी छ । विशेषले आगामी २५ वैशाखमा यो प्रकरणमा सजाय तोक्नका लागि पेशी तोकेको स्थिति छ । सात महिना अघि अर्थात गत असोज १५ गते अख्तियारले तत्कालीन उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी,नेपाल टेलिकमका हाकिम सुनिल पौडेलसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलायो । भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐन अनुसार मुद्धा चले लगतै बहालवाला सचिव मरासिनी निलम्बनमा परे । झण्डै सात महिना पछि उनको निलम्बन त फुकुवा भयो । सेवा निवृत्त हुन १७ महिनामात्रै अवधी बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनी सात महिना निलम्बनमा परे ।
पहिला–पहिला बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नयाँ बजेटको मस्यौदा हुने गर्दथ्यो । यसचोटि उक्त महाशाखामा रितेश शाक्य छन् । तर, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको टिमका राजश्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । रितेश त्यसको सदस्य मात्रै छन् । अन्य सदस्यमा महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मालाई राखिएको छ ।
उसो त निजामती प्रशासन संयन्त्रमा हुलाक समूहको बोलवाला रहेको टिप्पणी गर्छन्, प्रशासकहरू । अर्थसचिव मधु मरासिनी र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल ‘तँ–तँ र म–म’ चल्ने साथी हुन् । दुबै हुलाक सेवाबाट उठेका । निजामती सेवामा ३७ वर्ष बिताएका उनी अबको १० महिनापछि घर फर्कंदै छन् ।
यो प्रकरणमा सुनिल एक्लैले भ्रष्टाचार गरेको मान्न तयार छैनन्,अख्तियारका अधिकारीहरु । फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगतै अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गर्दैछ । तर, आज बसेको क्याविनेट बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिएको छ । त्यहाँका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारेर त्यहाँ मधु मरासिनीलाई लगिएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले क्लिन चिट पाएको भए पनि अन्तिम फैसला नआइसकेको अबस्थामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको अख्तियारका अधिकारीहरुलाई चित्त बुझेको छैन । मरासिनी बजेट महाशाखाको हाकिम हुँदा गरेको कर्म वापतको मुद्धा खेपेका थिए । अब जागिरे अवधि १० महिना बाँकी भएका मरासिनीलाई अहिले सोही मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएर फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै अर्थमै हतारहतार ल्याउनुमा कैफियत छ भन्दैछन्,अधिकारीहरु ।
मधु मरासिनीझैं अर्काे एक सहसचिव पनि जहाँ कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको थियो । अदालतबाट क्लिन चिट पाएसँगै पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । यसरी पूर्ववत स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलीडार)मा फर्किएका हामिक हुन इ ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा ।
उनी हृदयेश त्रिपाठी भौतिक मन्त्री हुँदा सिनियरहरुलाइृ जिल्लाराम खुवाउँदै डोलीका महानिर्देशक भएका थिए । ३४ बर्षकै उमेर सहसचिव बनेका मरहठ्ठा,विभागको महानिर्देकको जिम्मेवारी सम्हाले तीन बर्ष ।
उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा चल्यो । गोर्खा जन्मघर भएका मरहठले सडकै नभएको ठाँउमा पुल बनाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको थियो । गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेबरबीचको बीचबाट बग्ने दरौंदी नदीमाथि ५ करोडको पुल बनाइएको थियो । वारि खेत छ पारि बस्ती। नदी दायाँ–बायाँ न सडक छ, न त बाटो नै। तर, नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भयो त्यो पनि साढे पाँच करोडको लागतमा। आवश्यकताविहीन ठाउँमा पुल बनेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हुँदा यो पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। पुल वारि मन्त्री बस्नेतको खेत रहेको र पारि उनको गाउँ छ। पूर्वमन्त्रीको गाउँ र खेत जोड्नलाई यो सडक बनाएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सीडीई ओमराज ढुंगानाको संलग्नता देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रदेश सचिव मरहट्ठाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध १० वर्ष कैद र जरिवानासहित बिगो असुल उपरसमेत मागदाबी गरिएको थियो। बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएपछि अख्तियारले ७९ फागुन १५ गते भ्रष्टाचार मुद्धा चलायो । झण्डै १३ महिना निलम्बनमा परेका मरहठ्ठालाई विशेषले गत चैतमा सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाए पछि गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयबाट मरहट्ठालाई संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखामा सरुवा गरिएको थियो। तर उक्त महाशाखामा खटाइएको महिना दिनसम्म पनि जिम्मेवारी नलिए पछि उनलाई मन्त्रालयले डोलिडारमा खटाएको हो,त्यो पनि अवको केही पनि पछि नै अवकाशमा जान लागेका भरत अर्याललाई मन्त्रालयमा तानेर ।
१२ अर्ब बढी बजेट रहेको मन्त्रालय,त्यो पनि भ्रष्टाचार मुद्धामा भर्खरै क्लिन चिट पाएका कर्मचारीलाई वेमौसमी सरुवा गर्नुलाई कर्मचारीले उचित ठानेका छैनन् ।
