४ दिने सचिवलाई निर्वाचन आयोगमा लैजाने मोटामोटी सहमति भएको छ । संवैधानिक पदमा कोटा बाँडफाँट हुँदा एमालेको कोटामा महालेखापरीक्षक, कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको एक आयुक्त र वित्त आयोगको सदस्य माओवादी केन्द्रको भागमा पारिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगमा ईश्वरी पौडेलको पद रिक्त भएपछि चार दिने सचिव बनाइएका शंकर खरेललाई कांग्रेसले सो पदमा पठाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
बिज्ञापन
२०७८ माघको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खराललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने दिन शुक्रबार होइन । त्यस समयमा मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहिबार बस्दै आएको थियो तर एक जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्नका लागि शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकियो र सोही बैठकले शंकरप्रसाद खराललाई सहसचिबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा रामेश्वर दंगाल, दोश्रो नम्बरमा मुकुन्द्रप्रसाद निरौला र तेश्रो नम्बरमा खरालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सरकारले तेश्रो नम्बरका उनै खराललाई टिपेर सचिव बढुवा गरेको थियो । त्यस दिन बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा नगरेको भए उनी सहसचिव पदमै अवकाश हुन्थें । मन्त्रिपरिषद्ले पालो मिचेर तेश्रो नम्बरका खराललाई सचिव बनाएर राज्यकोषमा भारमात्र थप्ने काम गरेको छ ।
सचिवमा बढुवा भएका खरेल पदस्थापन समेत नभइ अवकाशमा गए । चार दिनका लागि मात्रै सचिव बढुवा भएपनि खरालले पूर्वसचिवको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछन् भने उनको पेन्सनपट्टा सचिवबाट सेवा निवृत्त भएको बन्नेछ । यद्यपि, दुई–चार दिन सेवा अवधि बाँकी रहेकालाई बढुवा गरेर पदस्थापन गर्न, उसले कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै सेवा निवृत्त हुने हुँदा यसरी गरिने बढुवाको औचित्य पुष्टी गर्न गाह्रो हुने बताइरहेकै समयमा उनी काँग्रेसको कोटाबाट निर्वाचन आयोगमा लगिन लागेको हो ।
कनिष्ठ सहसचिवलाई ४ दिन भए पनि सचिव बनाएर घर पठाउने उदेश्यले अकस्मात मन्त्रिमापरिषद्को बैठक डाकेर उनलाई सचिवमा बढुवा गरिँदा अहिले संवैद्यानिक आयोगमा नियुक्ति खाने बाटो खुला भएको बताइन्छ । जागिरे जीवनको लामो समय लोकसेवा आयोग,योजना आयोग,आन्तरिक राजश्व विभागमा बिताएका उनी ०४४ साल साउन १ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए । ०६९ फागुन २६ मा सहसचिवमा पदोन्नति भएका उनै खरालकै लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी समेत थपिएको थियो । आफूलाई मन पर्ने प्रशासकलाई कसरी सम्म च्याप्छ सरकारले भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
कर्मचारीहरुको इच्छा अनुसार मन्त्री र सरकारहरुले कसरी निर्णय गर्दछन् र राज्यकोषमा भार थप्छन् भन्ने उदाहरण खराल एक्ला पात्र चाहिँ होइनन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका महाश्रम शर्मा एक दिनका लागि सचिव बढुवा भएका थिए । उनले सचिव भएर हाजिर गर्न पनि पाएनन् । उनको हकमा त अझैं दिउँसो उनी सेवा निवृत्त भएर बिदाई भए । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राती १२ बजेसम्म उनी सचिवमा बहाल गरेको थियो ।
बिज्ञापन
महाश्रम शर्माझैं अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभागमा लामो समय काम गरेका सूर्य आचार्य पनि उसैगरी बढुवा भए । उनी तीन दिनका लागि सचिव बढुवा भएका थिए । यस अघिको सरकारले दुई साता पछि अवकाशमा जान लागेका बीर बहादुर राईलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । सहसचिवमै घर जाने राईलाई नियम मिचेर सचिवमात्र बनाइएन अवकाशको केही साता पछि नै लोकसेवा आयोगमा पठाइयो । उनी पनि पदस्थापन नै नभइ अवकाशमा गएका थिए । उसैगरी श्री आचार्यका लागि पनि नियम मिचेर केही साताका लागि सरकारले सचिव बनाएको उदाहरण छ ।
यता,मुस्लिम आयोगमा रिक्त एउटा सदस्य पदमा नेकपा एसले भाग पाउन सक्छ । यसरी सत्ताको वरपर हुने पूर्व सचिवहरूको दिन घुमिफिरी आएको देखिन्छ । यसै कारण एक दिनका लागि भए पनि सचिव हुन ज्यान फालेर लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । संवैधानिक नियुक्ति ६ वर्षको हुन्छ । त्यस अवधिभित्र दायाँबायाँ हुने सम्भावना पनि रहँदैन । त्यसैले सचिवहरूलाई आक्रामक र क्षमतावान हुनुभन्दा बढी जीहजुरीमा रमाउने बाध्यता छ ।
