स्थानीय सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई ६ अर्ब तिर्न बाँकी,प्राधिकरणको पुन: ताकेता

स्थानीय तहहरुले सडक बत्ति प्रयोग गरे वापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ६ अर्ब बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम स्थानीय तहहरुले नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले सूचना नै निकालेर भुक्तानीका लागि पुन ताकेता गरेको छ ।गत असार महिनामा अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको बक्यौता महसुल सम्बन्धित पालिकाहरुबाट असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणले सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरुको लाइन जुनसुकै बेला काट्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गरेको दावी गर्दै यो कार्य प्राधिकरण ऐनको विपरित रहेको समेत जारी सूचनामा भनिएको छ । देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत करिब ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नरबुझाउन बाँकी रहेको छ,बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत् सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह समेत गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष