हालसम्म २६ मुख्य सचिव,अधिकांश बाहुन,क्षेत्री र नेवार समुदायबाटै । २३ औं मुख्यसचिवका रुपमा तमाङ्ग समुदायबाट नाम कोर्ने सुनौला अवसर थियो धनबहादुर तमाङ्गलाई । जसै सोमलाल सुवेदी मुख्य सचिव पद त्यागेर सह-सचिवस्तरको पदमा एडिबीमा जागिर खान गए उनी पछि बरिष्ठताका आधारमा तमाङ्ग नै मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा थिए तर बाजी मारे,राजेन्द्र क्षेत्रीले । क्षत्रीले उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा विचौलिया दीपक भट्टको हित हुने गरी काम गरिवापत पुरस्कृत गरिएको भन्नेहरु पनि छन् । सिनियर सचिवलाई रेट्ने सिलसिला बैकुण्ठ अर्यालालाई टिप्दा समेत जारी छ । ०४३ सालमा अस्थायी रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तमाङ्गले निजामती सेवामा २९ बर्ष समय बिताएर अवकाशको जीवन बिताइरहेका छन् । प्राविधिक तर्फका उनले ०४५ सालमा हुम्लास्थित सार्वजनिक निर्माण शाखामा असिसटेण्ट इञ्जिनियर हुँदै ०५२ सालमा उक्लिए सिडिईमा । ०६१ सालदेखि लागू हुने सहसचिवस्तरमा उक्लिएका उनी ०६९ सालमा सचिव भए । जनजातीका छोरा,चलखेल नजान्ने भएकै कारण हुनुपर्दछ उनले मालदार मानिएका मन्त्रालयमा पोष्टिङ्ग पाएनन् । सचिवलाई थन्काइने निकायका रुपमा चिनिएका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय,शान्ति मन्त्रालय,महिला बालबालिका मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट ०७४ सालबाट अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।

बिज्ञापन

 नेपालको २३ औं मुख्य सचिव बन्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो तपाईको अघि । तपाई मुख्य सचिव बन्नुभएको भए नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा तमाङ्ग समुदायबाट पहिलो मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । उक्त अवसर कसरी गुम्यो ?

बिज्ञापन

नेताहरुको दैलो ढकढकाउने,दैलो कुर्ने स्वभाव रहेन मेरो । सेवा अवधि बाँकी छँदै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी फिलिपिन्सको मिलनामा एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशकको जागिर खान जानुभयो । उनले राजीनामा दिएपछि बरियताको हिसाबले सबैभन्दा सिनियर म थिए । मुख्यसचिवको अपेक्षा त थियो । तर हुन्छ वा हुन्न भन्ने पूर्ण विश्वास थिएन । मुख्यसचिव छनौंट गर्ने प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारको कुरा थियो । अर्काेतिर,मुलुक निर्वाचनको संघारमा थियो । स्थिति सहज थिएन । यदी मलाई मुख्य सचिव बनाइएको भए एउटा रेकर्ड रहन्थ्यो । बनाइएन, केही बिस्मात छैन ।

 पछिल्लो समय प्रणालीगत रूपमा नभएर जस्केलाबाटै मुख्य सचिव नियुक्ति हुन थाल्यो । प्रणाली भत्काएर भएका मुख्य सचिव नियुक्ति हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
मुख्य सचिवको नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार हुने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्ने र नियुक्ति दिने व्यवस्था छ ।कानूनतः मुख्य सचिवको बढुवामा नेपाल सरकार पूर्णतः जिम्मेवार रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले क्यान्डिडेटमध्येबाट छान्नुहुन्थ्यो । तर मुख्य सचिव खाइरहेकालाई कसैलाई राजदूत नियुक्त गरेर,कसैलाई नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर अन्यन्त्रै पठाउने र आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाइने परिपाटी राम्रो होइन ।

बिज्ञापन

 मुख्य सचिव नियुक्तिमा बहालवाला मुख्य सचिवले नै बिचौलियाको भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता विकृतीले सार्वजनिक प्रशासनलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

पहिला पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिइन्थ्यो । मुख्य सचिव रिक्त भए पछि जो बरिष्ठतम सचिव हुन्छ,उसैलाई मुख्य सचिव बनाउने गरिएको थियो । पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने कार्यकाल पूरा काम गर्न नदिने,बीचमै राजीनामा दिएर आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउन थालियो । निजामती सेवा ऐनको प्रावधान कार्यन्वयन नभएको जस्तो देखिन्छ । अहिले प्रशासन संयन्त्र भताभुङ्ग हुँदै जानुको अनेकन कारणमध्य एक यो पनि हो ।

 तपाई पनि विचौलियाको मारमा पर्नु भएको भन्ने सुनिन्छ । त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए तर तपाईलाई छाडेर उर्जा सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले विचौलिया दीपक भट्टको काम गर्दिए वापत उनलाई मुख्य सचिवमा उकालियो,तपाईलाई घर पठाइएको चर्चा निजामती वृत्तमा सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
म त्यस्तो फोहोरी अभ्यासमा लागिन । यस्लाई करेक्सन गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनु पर्दछ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलतालाई मात्र आधार मानेर मुख्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । मुख्य सचिवबाट अवकाश भएपछि पुनः राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभलाई रोक्न कर्मचारीको पदबाट अवकाशित भएपछि कम्तीमा दुई वर्ष राजनीतिक नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न सके यस विकृतिलाई हटाउन सकिन्छ ।

 एमाले नेतृ राधा ज्ञावाललाई मन्त्री पदबाट खुस्क्याउने पनि तिनै विचौलियाहरुले गरे भनिन्छ । कसरी बुझ्नुभएको छ ?
थाहा नभएको बिषयमा कसरी बोल्नु ?

 राजनीति त अस्थिर थियो नै तर स्थायी भनिएको व्युरोक्रेसीलाई पनि किन होला यसरी अस्थिर बनाइएको ?

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत,बंगालदेशमा हेर्ने हो भने त्यहँँ सबै कुरा कानुनद्धारा निर्देशित,निर्धारित हुन्छ तर हामीकहाँ पनि निजामती ऐन छ तर कर्मचारीहरु भकुण्डो बनाइन्छ । निजामती ऐनले कम्तिमा दुई बर्ष एउटै कार्यालयमा जिम्मेवारी देउ भन्छ । सत्ता परिवर्तन भएसँगै,स्वार्थ मेल नखाएपछि डिजीहरु भकुण्डो हुन्छन । अस्थिरता त्यहीँबाट शुरु भइरहेको देखिन्छ । विदेशतिर एउटा डिजी हट्नका लागि वा त उ बढुवा भएको हुनुपर्दछ वा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्दछ तर हामीकहाँ तीन–चार महिना नपुग्दै यताबाट उता भकुण्डो जस्तो बनाइन्छ । विदेशमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । फलानो पछि फलानो उक्त ठाउँमा पुग्छ भन्ने पूर्व निर्धारित हुन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा सरकारले चलाइरहन पाउँदैन । हाम्रोमा त्यस प्रकारको प्रावधान छैन । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगबाट सामान्य प्रशासनमा फर्कदा उक्त व्यवस्था उडाइएको सुन्दैछु ।

 नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनारायण पाण्डे जेल पुग्ने, नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मधु मरासिनीहरु मुछिने । टेरामेक्स लगायतका विभिन्न पाँच वटा काण्डमा बहालवाला मुख्यसचिव मुछिएर बयान दिन अख्तियार धाइरहने । पछिल्ला यी घटनाक्रमले प्रशासकहरुले कलमै चोप्न छाडेका देखिन्छ सिंहदरबातिर । प्रशासकले निर्णय गर्न छाडेर मुलुक बन्छ ?

प्रशासनमा जे पायो त्यहीमा कलम चोप्न पनि हुँदैन । आफ्नो ब्रह्मले देखेको र कानुनद्धारा ठीक हो भन्ने लागेमा मात्र कलम चोप्नुपर्दछ । कलम चोपेर देशलाई राम्रो हुन्छ,रोकिएका काम अगाडि बढ्छ भने रिस्क लिएरै भए पनि कलम त चोप्नैपर्दछ । पदमा बस्ने अनि निर्णय नगर्ने भन्ने हुँदैन । गलत छ भन्ने जान्दाजान्दा निर्णय गर्नुहुँदैन ।

 व्युरोक्रेसी कमजोर भएकै कारण ललिता निवास,भुटानी शरणार्थी,टिकापुर जग्गा काण्ड लगायतका एक पछाडि अर्काे प्रकरणहरु सतहमा आइरहेका छन् तर यी प्रकरणमा व्युरोक्रेसी जेल जानुपर्ने,निर्णयकर्तालाई सहमतिका नाममा उन्मुक्ति दिइने यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्थायी सरकार भनिन्छ,व्युरोक्रेसीलाई । चाहे जग्गा प्रकरण भन्नुहोस वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । हाम्रो रेकर्ड सिष्टम एकदमै कमजोर छ । जग्गाको होस वा पहिला निर्णय भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्दछ । अहिले त डिजिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ । पहिला फाइलमा मात्र रहन्थ्यो । सबै सुरक्षित भएको भए हलचल गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।सबै दुरुस्त रहने भएको भए खराबी गर्नेहरुले पनि सक्दैनथें । कठिनाई हुन्थ्यो ।

 खरो स्वभाव,मनमा लागेका कुरा भनिहाल्ने । यस्ता बानीले तपाईका कार्यकालमा के कस्ता दुख भुक्तमान गर्नुप¥र्यो ?

निजामती सेवामा झण्डै तीन दशक समय व्यतित गरें । म जुनसुकै कार्यालयमा रहँदा पनि मलाई ठीक लागेका,कानुनद्धारा हुन्छ भनिएका कुरा वा काम तत्कालै गरिदिए,कहिल्यै रोकिएन । तीस बर्षको सरकारी सेवामा रहँदा धेरै काम गरियो । पाँच बर्ष सचिव हुँदा उल्लेख्य सुधारका यत्न र काम गरें तर यो यो काम गरें भनेर प्रचार प्रसार कहिल्यै गरिएन । आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएपछि अनावश्यक दबाब थेगेर काम गर्नुपर्दैन । मेरो स्वभाव,आनीबानी मन्त्रीहरुले थाहा पाएरै होला यो काम गर्नैपर्दछ भनेर कहिल्यै पनि दबाब दिनुभएन । कानुनद्धारा हुने कुरा हो भने गर्ने,कानुनले नमिल्ने कुरा कहिल्यै नगर्ने,सिधै हुँदैन भन्ने,झुलाएर नराख्ने । व्युरोक्रेसीको कल्चर भनेकै देशको नियम कानुनलाई कार्यन्वयन गर्ने हो तर नियम कानुन कार्यन्वयन गराउन बसेको मान्छेले नियम कानुन मिच्ने होइन । त्यो हिसाबले कहिल्यै काम गर्नु हुँदैन । नियमले मिल्ने काम तत्कालै हुन्छ । नियमले नमिल्ने काम म बाट चाहिँ हुँदैन भनेर पहिले स्पष्ट भनिदिन्थे मन्त्रीहरुलाई । त्यही कारण त्यस्तो दबाब कहिल्यै थेग्नुपरेन ।

तपाई प्राविधिक सचिव,प्राविधिक तर्फका ठूला बजेट खेलाउने भौतिक,शहरी,खानेपानी लगायतमा मन्त्रालयमा टेक्नै नपाई अवकाशमा जानुप¥र्यो । कतिको पीडा महसुस हुन्थ्यो ?

भाग्यले साथ दिएर पनि होला त्यस्ता अप्ठ्यारा खालका मन्त्रीहरुसँग काम गर्नु परेन । सचिव भए पछि सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा बसे,त्यस समयमा खिलराज रेग्मी हुनुुहन्थ्यो । उहाँसँग भेटघाट त्यति हुँदैन थियो । त्यहाँ दबाब थिएन । त्यसपछि शान्ति मन्त्रालयमा बसें । म त्यहाँ हुँदाखेरि नै टिआरसी विद्येयक राती राती अवेरसम्म बसेर कुनै विवाद नआउने गरी ट्याक्स फोर्स गठन गरेर टुंग्याएको हो । त्यतिखेर रामकुमार श्रेष्ठ, नरहरि आचार्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । महिला मन्त्रालयमा झण्डै एक बर्ष र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट अवकाश पाए । हामीकहाँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सचिव थन्काउने कार्यालयका रुपमा हेरिन्छ तर छिमेकी मुलुक इण्डियामा त्यही पद बडो जोडदार मानिन्छ । हाम्रोमा पद श्रृजना ग¥र्यो । त्यसले परिकल्पना गरेको काम कार्यन्नवयन गर्ने वातावरण नहुँदा ती पद हल्का बन्न पुगेको हो । निजामती कर्मचारीलाई राज्यले जहाँ खटाउँछ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काम गर्ने हो । केलाई पीडा मान्नु ?

 संविधान निर्माण पूर्व नै टुंग्याउनु पर्न थियो टिआरसी विद्येयक,तपाई शान्ति मन्त्रालयमा हुँदै अगाडि बढाइएको तर अझैं अलपत्र छ । कसरी लिनुहुन्छ ?

त्यस समयमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नरहरि आचार्य मन्त्री । उहाँलाई सबैलाई मान्ने,भलाद्मी स्वभावको । हामीले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी इमान्दारीपूर्वक नै काम गरेका हौं । ड्राफ्ट तयार गर्दा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी र केही विवाद नआउने गरी काम अगाडि बढाएका हौं । ९ बर्ष बित्न लागिसक्यो । अहिलेसम्म उक्त विद्येयक पारित भएर कार्यन्वयनमा गइसकेको हुनुपर्नेथ्यो । अहिले विभिन्न जटिलता आइरहेको छ । जति ढिला हुँदै गयो उति नै शान्ति प्रक्रियाका लागि र स्थिरताका लागि प्रभावित व्यक्तिले पाउनुपर्ने परिपूरण र न्याय नपाउने हुँदा असन्तृष्टि बढदै जाने भयो ।

 सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएको ६ बर्ष बित्यो । फर्किएर हेर्दा कस्तो पाउनुभयो नेपालको प्रशासन ?
देशको प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ । हामीले पाएको पद त जनताको सेवा गर्नका हो । काम गर्नुपर्दछ भनियो तर अहिले सेवा लिन पर्दा जुन गुनासो सुनिन्छ त्यो जायजै छ ।अझैं पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सेवाग्राहीमैत्री हुन सकेको छैन ।