‘दले र झोले’ले निजामती प्रशासनलाई ध्वस्त पारें’

१३ बर्ष भयो निजामती सेवामा जोडिएको । नजिकबाट हेर्दैछु,निजामती सेवा,कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई । राजनीतिले हाम्रो निजामती प्रशासन नाङ्गो पारेको छ ।

बिज्ञापन

यसको एउटा उदाहरण पस्कदैछु,विगत महिना दिनदेखि नियमित रुपमा १० बुँदे नारा लेखिएको टिसर्ट  सिंदहरबार छिरेर सचिव,मन्त्रीहरुलाई भेटिरहेकै थिए । तर अस्ति साउन ३० मा बल्ल मेरो टिसर्टमा प्रहरीको आँखा प¥र्यो । एउटा राष्ट्रसेवकलाई सिंहदरबारको गेटमा रोकियो र भनियो यो टिसर्ट लगाएर तपाई भित्र छिर्न पाउनुहुन्न । लुगा लगाएर सिंहदरबार छिर्न रोक लगाए पछि लुगा खोल्नुको विकल्प रहेन । र,नाङ्गै प्रवेश गर्न खोजे सिंहदरबार । प्रहरीले पक्राउ गरेर लग्यो सात घण्टा थुनेर छोडिदियो । दल निकट झोले संगठनहरुबाट तार लागेन त्यही कारण निजामती सेवा बचाउनका लागि स्वतन्त्र अभियान चलाउँदा ट्रेड युनियनका टाउकाहरुको आँखाको तारो बन्न पुगेको छु । त्यही कारण हो मलाई पक्राउ गरिएको ।

बिज्ञापन

नाताले तेह्र दिने दाजुभाइ हुन भोला पोखरेल,उनी मेरा भतिज । उमेरले म निकै सानो छु उनीभन्दा । जन्मिए ०४५ सालमा, परिवारको साइलो छोरा । एक जना दाजु बाहेक सबै सरकारी सेवामै रमाइरहेका छौं । दाजु गोविन्द लेखापढी कानुन व्यवसायी,अर्काे दाजु रामचन्द्र उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत छन् । भाइ रमेश साँखु मालपोत र अर्का भाइ रविन धादिङस्थित कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कार्यरत छ ।

तत्कालीन विजयखर्क गाविसका एक घर एक जना सरकारी कर्मचारी थिए । एसएलसी दिनु अगावै मुखियाको तयारी हुन्थ्यो । ६२ सालमा एसएलसी दिँदासम्म लोकसेवाप्रति वा निजामती सेवाप्रति खासै मोह थिएन । ०६२ सालमै छिरियो राजधानी खाल्डो । प्रर्दशनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी (आर आर क्याम्पस)को विद्यार्थी । १८ बर्षको युवक तातो रगत थियो,राजाविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर नाराबाजी गर्दै थिए वैशाख ०७ गते प्रहरीले पक्रियो दुई दिन पूरानो वानेश्वरमा लगेर राख्यो । शुरुका केही बर्ष बोर्डिङ स्कूलमा पढाएर जीवनको रथ जसो तसो चलाइरहेको थिए । भाइले नै लोकसेवामा नाम निकाले पछि दवाव प¥र्यो र यूर्टन भए निजामती सेवातिर । ०६७ साल चैत्र १० मा स्थायी नियुक्ति बुझेर पहिलो पदस्थापन भयो सप्तरी जिविसमा । त्यहाँबाट डेढ महिनामै सोलुखुम्बु जिल्लामा खटिए काजमा । सोलुखसम्बुमा रहँदा पाँच वटासम्म गाविस चलाइयो । पछि गाविस हकहित संरक्षण मञ्च सोलुको अध्यक्ष नै भएर २ कार्यकाल चलाए पनि । जिल्लामा पेशागत महासंघको सचिव,अध्यक्ष चलाए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय प्रतिनिधि भए । चुनाव लडें,अलि विद्रोही स्वभाव थियो,कुनै गुटमा थिइन त्यही कारण पराजित भए । संघीयता पछिको अढाई बर्ष माप्य दूधकोशी गाउँपालिकामा कार्यरत रहें पछि साँखु मालपोत हुँदै अहिले शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालयमा कार्यरत छु ।

बिज्ञापन

दल निटक कर्मचारी संगठन प्रति मोह भंग ०७६ सालको कर्मचारी समायोजनबाटै भएको हो । कर्मचारी ट्रेड युनियनका टाउकाहरुले आ आफ्ना स्वार्थ अनुसार डम्फु बजाए । उनीहरु अधिकांशले आफ्नो समायोजन संघमै गराए । अरु कर्मचारीको हितमा माखो मारेनन् । समायोजनका क्रममा कर्मचारीका संगठनहरुका गद्धारीका कारण ती संगठनप्रति मजस्ता सयौं कर्मचारीहरुको मोह रहेन ।

यो बीचमा एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा भएर जानुपर्दा दोहोरो सहमति चाहिने लगायतका सुब्बामारा गतिविधि हुन थाले । सुब्बामारा ऐन ल्याइने तयारी चल्यो र हामी तात्यौं । ०७७ सालमा एउटा भेलाको आयोजना गरियो । स्वास्थ्य सेवा,वन,महिला विकास,कम्युटर अपरेटर लगायतका सेवाका कर्मचारीहरुको आकर्षण देखियो स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानप्रति । यो अभियानलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउन चाह्यौं र ०७८ साल फागुनमा स्वतन्त्र कर्मचारी ट्रेड युनियन दर्ता गर्न कस्सियौं । दलहरू समर्थित ट्रेड युनियनको नेता हुन खोज्नेहरूका भीडमा दलै बिनाको स्वतन्त्र ट्रेड युनियन दर्ता गर्नका लागि ५६ सय कर्मचारीहरुको हस्ताक्षरसहित श्रम विभागमा गएर स्वतन्त्र ट्रेड युनियन नामक संस्था दर्ता गर्न निवेदन दियौं । तर स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन दर्ता भएन,सो समयमा हाकिम थिए उमाकान्त अर्याल,उपसचिव मणिराम गेमका कारण हाम्रो संगठन दर्ता हुन सकेन । यद्यपि दिनहुँ धर्नासमेत दियौं । राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा कम्तीमा २० जिल्लामा संगठन विस्तार भएको हुनुपर्ने र ५ हजार कर्मचारीले सदस्यता लिएकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । हामीले ५ हजार कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको कागजात पेश गरेका थियौं हाम्रो अभियान ट्रेड युनियनका रुपमा हुन सकेको छैन ।

पेस गरेको कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कर्मचारीले एउटा अनुसूची फाराम भर्नुपर्ने र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् भनी हाकिमले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएपछि स्वतन्त्र कर्मचारी टे«ेड युनियन त्यत्तिकै थान्को लाग्ने अवस्थामा पुग्यो । फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आफ्नो संगठन छुट्टै खाले भएको, प्रक्रिया र अनुसूची फाराम नै गलत भएको, तालुकदार कार्यालयका प्रमुख अन्य दलको ट्रेड युनियनसँग आबद्ध रहेकाले स्वतन्त्र युनियन दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेको छु । गत पुसमै दायर गरेको रिटको पेशी तोकिएको छ आगामी २ असोजमा ।

उमाकान्त आचार्यले हाम्रो संगठन दर्ता नगरेपछि महानिर्देशकको नाममा खुला पत्रै लेखें । पछि उनले ‘सरि’ भने । उनी पछि आएका कृष्ण ज्ञवालीसँग पनि यही बिषयमा निकै चर्काचर्की प¥र्यो । दले र झोलेले निजामती सेवा ध्वस्त पारेका कारण अलगै स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनको खाँचो परेको हो । कुनै नेता बन्ने मनाशयले स्वतन्त्र संगठन खोल्नु परेको होइन । अहिले अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशिल दलगत ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हित भन्दा पनि दलको झोला बोक्ने,आफन्त पोस्ने र कमाउ धन्दामा लागेकाले देशभरीका १८ हजार भन्दा बढी सचेत युवा कर्मचारीहरूले कर्मचारी स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानका रुपमा स्वतस्पुर्त रुपमा संगठित भई लागेका छन् । हाम्रो अभियानलाई संगठनको रुपमा दर्ता गर्नबाट रोक्नका लागि मोहन घिमिरे,भोला पोखरेल,केदार देवकोटा,हरि रावल,गोपाल पोखरेल लगायतका नेताहरु हातै धोएर लागे । फेरि पनि स्पष्ट पार्दैछु हामीले ट्रेड युनियन आन्दोलन चलाएको कुनै नेता बन्नका लागि होइन । निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई फसाउने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो ।

एक पछि अर्का कर्मचारीहरु हिरासतमा पुग्ने प्रवृत्तिले निजामती सेवा ध्वस्त हुने स्थितीमा पुग्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धमा बिगुल फुक्नुका साथैं निजामती सेवामाथि हुने सबै खालका प्रहारविरुद्ध ढाल बनेर उभिने प्रणका साथ अहिले निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन भएको छ । संयोजकको जिम्मेवारीमा उद्योगका उपसचिव सिर्जना तिवारी हुनुहुन्छ । यस्तै सह–संयोजकमा म आफैं छु साथै विवेक घिमिरे र इन्जिनियर कमलमणि खतिवडा,मनोज न्यौपाने लगायतका कर्मचारीहरु एकजुट भइ निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गरी बहस पैरवी अगाडि बढाउन थाल्यौं । हाम्रो समूहले कर्मचारीमाथिको अस्वाभाविक धरपकड रोकी निर्णय प्रक्रियामा मात्रै रहेका कर्मचारीलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न माग गर्दै मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेपछि बल्ल तातो लाग्यो दल निकट कर्मचारी संगठनहरुलाई । हाम्रै आन्दोलनका कारण सचिव कृष्णबहादुर राउत थुनामुक्त हुनुभइ अहिले जिम्मेवारीमा फर्कनुभएको छ ।

यही अभियानमा जोडिँदा गत साउन १५ गते महासचिव मिनबहादुर विक र मलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥र्यो । मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष भयो । संविधान आएको पनि आठै बर्ष पुग्यो तर संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिने कर्मचारीहरुको मूल कानुन अझैं अलपत्र छ । यही संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न माग राख्दै १० बुँदे नारा अंकित टिसर्ट लगाएर हिड्न थालेको महिनौं भयो । यही नारा अंकित टिर्सट लगाएर सामान्य प्रशासन मन्त्री,सचिवहरुलाई भेट्दै आएको छु । हरेक दिन सिंहदरबार आवत जावत गर्दै आएको छु । तर अस्ति गत ३० साउनमा प्रहरीले भित्र पस्न दिएन । भनियो नारा लेखिएको टिर्सट लगाएर भित्र जान मिल्दैन । उसो हो भने लुगा फुकालेर नाङ्गै सिंहदरबार छिर्दछु भनेर भित्र प्रवेश गर्न खोजे ।

कारण निजामती प्रशासन नाङ्गो छ,कर्मचारीलाई राजनीतिले नाङ्गो पारेको छ त्यसैले कपडा खोलेर नाङ्गै सिंहदरबार छिर्न खोज्दै थिए । आधी घण्टासम्मको प्रहरीसँग जुहारी चल्यो र अन्तिममा पक्रिएर लग्यो । र सात घण्टा थुनेर छोडिदियो । भोलिपल्टै हामी सयौंका संख्यामा साथीहरु सिंहदरबारको गेटमा उतार्न तयारी गरिरहेका थियौं फेरि पक्राउ परियो । अहिले कतिपय कर्मचारी संगठनका लागि म काउसो सावित भएको छु । पशुपतिलाई थुन्न पर्दछ भनेर गृहतिरै पुगेको पनि थाहा पाएको छु । कतिपयले भन्न त मलाई निजामती भित्रको ‘बालेन’ पनि भन्छन् । तर म नेता बन्नका लागि र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि यो आन्दोलन वा अभियान शुरु गरिरहेको छैन । यो अभियानलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याएर मात्र आन्दोलनलाई बिट मार्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष