सन् २०२६ को सुरुवाती महिना, मध्यपूर्वको राजनीति र सुरक्षा परिदृश्यमा एक अभूतपूर्व संकटको आगमन भयो। यो युद्ध, जुन अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि अचानक हवाई आक्रमणबाट सुरु गरे। यो क्षेत्रीय द्वन्द्व मात्र थिएन, तर विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक सञ्जाललाई प्रभावित गर्ने रणनीतिक खेल पनि थियो। इरानको सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको हत्या र अन्य उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको मृत्युले युद्धलाई तत्कालिक अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रविन्दु बनायो। २०२३ देखि मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, २०२४ र २०२५ मा मिसाइल आक्रमण र १२-दिने युद्धले द्वन्द्वको बीउ रोपिसकेको थियो, तर २०२६ को फेब्रुअरी आक्रमणले यसलाई पूर्ण युद्धको रूप दिएको थियो। इजरायलले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न योजना बनाउँदै पश्चिमी र अमेरिकी सैन्य सहयोगसहित लगभग ५०० सैन्य लक्ष्यलाई निशाना बनायो। त्यसैगरी, अमेरिकी हवाई तथा जलसेना बलले इरानका महत्वपूर्ण सैन्य संरचनाहरूमा प्रहार गरी उसको प्रतिरोध क्षमता कमजोर पार्ने प्रयास गरे।
बिज्ञापन
इरानी जवाफी कारबाही युद्धको दोस्रो चरणको रूपमा देखियो। इरानी सेनाले “ट्रु प्रमिस ४” अभियान अन्तर्गत इजरायलका शहरहरू जस्तै टेल अविभ, हाइफा र जेरुसलेममाथि सैकड़ों ड्रोन र बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार गरे। यसै क्रममा, इरानी आक्रमण खाड़ी देशहरू, अमेरिका र मित्र राष्ट्रहरूको आधारस्थलहरूमा समेत पुगे, जसले वैश्विक तेल र ग्यास आपूर्ति, व्यापारिक मार्ग र समुद्री सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर संकट निम्त्यायो। होरमोजं जलसन्धि बन्द हुनु र तेल ट्यांकरहरूको रोकिनुले विश्व बजारमा तत्काल मूल्य वृद्धिको कारण बनेको थियो। इरानी सैनिक र प्राविधिक संरचनामा क्षति पुगेको जति नै मानव जीवनमा पनि अपूरणीय क्षति भयो। हजारौं नागरिक, विशेषगरी महिलाहरू र बालबालिकाहरू, आक्रमणको प्रत्यक्ष शिकार बने, अस्पताल र विद्यालयहरू ध्वस्त भए, र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पनि संकटग्रस्त भयो।
बिज्ञापन
सन् २०२६ मा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच सुरु भएको द्वन्द्व मध्यपूर्वीय भू-राजनीतिक परिदृश्यमा अत्यन्त संवेदनशील मोड हो। यो द्वन्द्व क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको परिणाम नभएर ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक र रणनीतिक कारणहरूको मिश्रण हो। मध्यपूर्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सधैं प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। इरान, जो क्षेत्रीय प्रभुत्व र शिया-प्रभावित गठबन्धनहरूको नेतृत्वमा केन्द्रित छ, आफ्नो रणनीतिक गहिराइ र सुरक्षा हितलाई सुनिश्चित गर्न निरन्तर सैन्य र कूटनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, इजरायलले आफ्नो राष्ट्रीय सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई मध्यपूर्वीय सन्दर्भमा स्थायित्व दिन अमेरिकी सहयोगमा भर पर्ने चलन बनाएको छ।
यो द्वन्द्वको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २००३–२०२० सम्मका घटनाहरूसँग जोडिएको छ। इरान–इराक युद्धको समयदेखि नै अमेरिका इरानसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा संलग्न रहँदै आएको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि इरान–अमेरिका सम्बन्ध तोडियो, र त्यसपछि इरानले क्षेत्रीय प्रभाव बढाउन प्रोक्सी युद्ध रणनीति अवलम्बन गर्यो। इजरायलले सधैं इरानी प्रभाव र शियाई गठबन्धनलाई चुनौती दिने नीति अपनायो। २०२३–२०२५ सम्मको मध्यपूर्वीय संकट, जसमध्ये गाजा युद्धर अमेरिकी–इरानी वार्ता असफलताले द्वन्द्वलाई तीव्र बनायो।
बिज्ञापन
सन् २०२६ को युद्धको मुख्य तात्पर्य क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको पुनःस्थापनामा देखिन्छ। अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणले इरानको सैन्य र राजनीतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुर्यायो। इरानले तत्काल प्रतिकार गर्दै इजरायल, खाड़ी राष्ट्रहरू र अमेरिकी सैन्य ठाँउहरूलाई निशाना बनायो। यसले स्पष्ट पारेको छ कि मध्यपूर्वीय शक्ति सन्तुलन केवल स्थानीय राष्ट्रहरूको मात्र नभएर बाह्य महाशक्तिहरूको हस्तक्षेपमा आधारित छ।
यो द्वन्द्वको आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ। तेल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र निर्यातमा अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यहरूमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। खाड़ी राष्ट्रहरूको सुरक्षा जोखिम बढेपछि उनीहरू अमेरिका र पश्चिमी गठबन्धनको सहायतामा निर्भर भए। यसले देखाउँछ कि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन केवल सैन्य र राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक निर्भरता र रणनीतिक गठबन्धनसँग पनि घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ।
मानव सुरक्षा र मानवीय प्रभाव पनि भू-राजनीतिक अर्थमा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। नागरिक लक्षित हवाई आक्रमण, विस्थापन, र सांस्कृतिक सम्पत्तिमा क्षति मध्यपूर्वीय राष्ट्रहरूको सामाजिक स्थायित्व र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर पार्दछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकार संगठनहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दै दवाब सिर्जना गरेको छ।
यस युद्धको मानव पक्ष अत्यन्तै विनाशकारी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि १३ सयभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र हजारौं मानिस घाइते भएका छन्। इरानी सरकारी रिपोर्टअनुसार ७ हजार ९ सय घरहरूमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुगेको छ, जसले लाखौं नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ। युद्धको प्रभाव केवल इरान र इजरायलमा सीमित छैन; खाड़ी देशहरू, लेबनन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र टर्कीमा पनि मिसाइल आक्रमणका कारण नागरिक जीवन जोखिममा परेको छ। यसले मानव अधिकारको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। साथै, युद्धले वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली, आपूर्ति शृंखला र खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा समेत दबाव सिर्जना गरेको छ, जसले मानव जीवनको दैनिकीलाई थप कठिन बनाएको छ।
राजनीतिक दृष्टिले यो युद्ध महाशक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ र क्षेत्रीय प्रभुत्वको स्पष्ट उदाहरण हो। अमेरिकी प्रशासनको उद्देश्य इरानको मिसाइल र सैन्य क्षमता नष्ट गर्नु, आणविक हतियारको विकास रोक्नु र सम्भावित शासन परिवर्तन गर्नु थियो। इजरायलले आफ्नो सुरक्षाको लागि इरानी खतरा न्यून गर्ने उद्देश्य राख्यो। तर, यी कार्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वभौमिकता सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य धेरै देशहरूले यसलाई इरानको सार्वभौमिकता उल्लंघनको रूपमा आलोचना गरेका छन्, जबकि इरानले आफ्ना क्षेत्रीय अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ। युद्धको यस पक्षले देखाउँछ कि महाशक्तिहरूले आफ्नो हितमा नियमलाई व्याख्या गर्छन्, जसले साना राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
आर्थिक र भू-राजनीतिक प्रभाव व्यापक छन्। मध्यपूर्वमा द्वन्द्वको बढ्दो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार अस्थिर बनाएको छ। तेल र ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध हुनु, तेल मूल्य वृद्धिको संभाव्यता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ढिलाइ, वैश्विक आर्थिक प्रणालीमा छाल प्रभाव सिर्जना गरेको छ। खाड़ी देशहरू, युरोप र अमेरिका दुवैले आफ्नो रक्षा खर्च बढाएका छन्, जसले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा थप तनाव थपेको छ। साथै, युद्धले वैश्विक कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ समीकरण सिर्जना गरेको छ, जसमा यूरोपेली देश, नाटो, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मध्यस्थ देशहरूले आफ्नो भूमिका पुनःनिर्धारित गर्न बाध्य भएका छन्।सन् २०२६ को अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्वले मध्यपूर्वीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ ढाँचाहरू प्रस्तुत गरेको छ। ऐतिहासिक द्वन्द्व, धार्मिक प्रभाव, सैन्य क्षमता, आर्थिक निर्भरता, र बाह्य हस्तक्षेपको मिश्रणले यस क्षेत्रको भू-राजनीतिक अवस्थालाई जटिल बनाएको छ।
यो युद्ध केवल सैन्य द्वन्द्व मात्र नभई मानव जीवन, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, आर्थिक स्थिरता र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने घटनाक्रमको रूपमा देखिन्छ। महाशक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थमा नियम र न्यायको प्रयोग गर्दा साना राष्ट्र, नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बढी प्रभावित हुन्छन्। युद्धको परिणामले भविष्यमा मध्यपूर्वीय संघर्षको प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र न्याय प्रणालीको विश्वासलाई पनि पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पार्छ। यो घटनाले स्पष्ट पार्छ कि शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको लागि बहुपक्षीय कूटनीति, कानुनी ढाँचा र मानव अधिकारको संरक्षण अपरिहार्य छ।
