काठमाडौं, स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संयोजक पशुपति पोखरेल ले नयाँ बन्ने सरकारलाई खुला पत्र मार्फत प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनसेवा सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू पेश गरेका छन्। पोखरेलले पत्रमा मन्त्रीपरिषद् गठन पश्चात् तत्काल लागू गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय, ऐन तथा कानुन निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिज्ञापन
पोखरेलले पत्रमा भनेका छन् कि हालको प्रशासनिक प्रणालीमा मन्त्रीपरिषद्का सह-सचिवहरूले खर्च गर्ने खाता सञ्चालन, माग फाराम स्वीकृति र PAMS सञ्चालन गर्ने प्रचलनले प्रशासनिक पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाएको छ। यसलाई तत्काल रोक लगाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरकारलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिन वा ऐनमार्फत अवकाश व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश लिन इन्कार गरे भने एकचोटि ऐनमार्फत अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र त्यसबाट खालि हुने आधा दरबन्दी खारेज गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्। बाँकी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई सेवा अवधि अनुसार एक तह वृद्धि/वढुवा गर्दै सबैलाई एक वर्षको परीक्षणकालमा राख्नुपर्ने पनि सुझाएका छन्।
बिज्ञापन
पोखरेलले खर्च गर्ने अधिकार सिनियर उपसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा सीमित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। साथै, उच्च प्रशासकहरूमा कडा नियन्त्रण सहितको आचारसंहित लागू गर्नुपर्ने, हालका ५० प्रतिशत सचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा थन्काएर कुशल सहसचिवलाई सचिव बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पत्रमा दलिय ट्रेडयुनियन निष्कृय पार्नुपर्ने, यिनिहरूको नाममा रहेको जग्गा र भवन नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने तथा दलिय कर्मचारी ट्रेडयुनियनका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका प्रदेश पदाधिकारी, सदस्य र जिल्ला अध्यक्षलाई उपत्यका बाहिर अनिवार्य सरुवा गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा सुधारका लागि पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए। नयाँ आधिकारिक ट्रेडयुनियन स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणाली चक्रिय र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने, अन्तर-प्रदेश सरुवा कायम हुनुपर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, करार कर्मचारीलाई मापदण्ड अनुसार अवसर दिनुपर्ने, प्राविधिक सेवामा सहसचिव तहको उपसमूह खारेज गरी सबै कर्मचारीलाई एउटै स्तरमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा समावेश छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पोखरेलले सरकारी अस्पतालमा रहेको MRI र अन्य अपरेसन उपकरण संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। वीर अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा सीमित उपकरणले दुई–चार महिनाको प्रतीक्षा पालो सिर्जना गरेको उदाहरण दिँदै तत्काल जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी, निशुल्क औषधि र सामाग्री खरिदमा प्रचलित मिलेमतो बन्द गर्न विधि तयार गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण नहुनु, ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षक बढी हुनु र आवश्यक विद्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिनु अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले विद्यालय मर्च गर्ने र आवाश्यक विद्यालय संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। निजि विद्यालयमा मासिक शुल्क पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाव पत्रमा समावेश छ।
पोखरेलले उपत्यकाका सडक र टोल निरन्तर सरसफाइ गर्नुपर्ने, मन्त्रालय, विभाग र कार्यलय अपांग मैत्री बनाउनु पर्ने र ६० वर्षमाथिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, क, ख वर्गका अपांग तथा दीर्घ बिरामीलाई निशुल्क सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाएका छन्। जनसाधारण सेवाका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गरी स्थायी/करार कर्मचारी खटाउने, निगरानीका लागि सीसीटीभी जडान गर्ने र बिचौलियालाई प्रवेश नदिनु पर्ने कुरा पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पोखरेलले नेपाली पर्यटकलाई प्राथमिकता दिँदै होमस्टे र होटलमा न्यूनतम २५–५० प्रतिशत बेड उपलब्ध गराउनुपर्ने, मठ–मन्दिरमा अतिथि सत्कारका लागि स्थानीय तह वा पर्यटन मन्त्रालयले दुई सिफ्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकका लागि सुविधाजनक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाएका छन्।
आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका विषयमा पोखरेलले घरजग्गा खरिद, ऋण सुविधा, कर र राजस्व व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, अनलाइन प्रणाली मार्फत जग्गा खरिद–बिक्री सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शहरी विकास, खानेपानी, उर्जा, कृषि र भौतिक पूर्वाधारको ठेक्का तथा बजेट नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कर्मचारी सरुवामा बिचौलिया समाप्त गर्ने सुझाव दिएका छन्।
पोखरेलले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, “सचेत प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्थापन र कर्मचारीको समुचित सरुवा प्रणाली लागू नगर्दा देशको विकास र जनतालाई सेवा प्रभावित हुन्छ। नयाँ सरकारले यी सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।”
पत्रमा प्रशासनिक पारदर्शिता, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन र आर्थिक सुधारका विस्तृत सुझावहरू समावेश छन्। पोखरेलका अनुसार यी सुधारहरूले मात्रै मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।
