प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यामा व्यापक कटौती गर्न सुझाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै गत ११ कात्तिकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरुको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही समितिले प्रदेशका हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटामा सीमित गर्न सुझाइएको हो । बागमती प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,आन्तरिक मामिला तथा कानून,वन तथा वातावरण , खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई,स्वास्थ्य,सामाजिक विकास मन्त्रालय,श्रम, रोजगार तथा यातायात,सहकारी तथा गरिबी निवारण,युवा तथा खेलकुद,उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनका अलवा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेका छन् ।
बिज्ञापन
समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
समितिले १४ वटा मन्त्रालयमा ६ वटा कटौती गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाइएको छ । सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक, रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहने गरी विज्ञ टोली बनाएको थियो । सोही समितिले प्रदेशका सात सय १ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । वागमती प्रदेशमा हाल ५ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत रहेको छ । त्यसमा सात सय एक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न समितिले सुझाएको हो ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,प्रस्तावित ७०१ दरबन्दीको कटौतीबाट २०८२ असार मसान्तको मूल्यमा देहाय अनुसार वार्षिक रुपमा ४८ करोड ५६ लाख ९ हजार २८५ रुपैयाँ र ३५ वर्षको सेवा अवधिमा जम्मा १६ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख २४ हजार ९९६ रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।
