बागमती प्रदेश सरकारको संरचना पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालय संख्या घटाउनेदेखि कर्मचारी दरबन्दी कटौतीसम्मका महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। समितिले हाल रहेका केही मन्त्रालयलाई समायोजन गरी सीमित संरचनामा लैजान प्रस्ताव गरेको हो।
बिज्ञापन
समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
बिज्ञापन
समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायबीच अनावश्यक तह सिर्जना भएको ठहर गर्दै त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सिफारिस गरेको छ। साथै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ता निकायको आवश्यकता र औचित्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र संख्या बढाउने अभ्यास हुँदै आएको थियो।तर वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले अघिल्ला सरकारले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना घटाउने तयारी थालेका छन्। यसअन्तर्गत साना मन्त्रालय खारेज गर्ने, जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय तथा हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ।
बिज्ञापन
समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
समितिका अनुसार प्रस्तावित दरबन्दी कटौती कार्यान्वयन भएमा प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च बचत गर्न सक्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना सानो, चुस्त र खर्च कम गर्ने उद्देश्यले समितिले यस्तो पुनःसंरचना प्रस्ताव गरेको हो।
