राजनीतिमा मतदाताले परिवर्तन खोजेको देखिसकियो। सार्वजनिक प्रशासनमा पनि सेवाग्राहीले त्यस्तै खाले परिवर्तन र सुधार खोज्नेछन्। राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तनसँगै हामी कर्मचारीको सुध्रिने पालो आएको छ। अब कर्मचारीतन्त्रीय ‘लोसे’पनाको अन्त्य हुनुपर्छ (सर्वत्र ‘लोसे’पना छ भन्न खोजिएको होईन तर उच्च नागरिक असन्तुष्टि रहेको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ)।
बिज्ञापन
केही सामान्य तर यथार्थ उदाहरण राख्छु। अब सरकारी कार्यालयको अधिकांश टेलिफोन नउठाएर मासिक बिलमात्र उठाउन पाइदैन। प्रायः सरकारी मोबाइलमा आउने सेवाग्राहीको कल, म्यासेज, गुनासोको रेस्पोन्स नगरी हुने छैन। वेबसाइटहरू अपडेट नगरी बस्न पाइने छैन।
बिज्ञापन
अध्यागमनको सर्भर गएर देशकै अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुन रोकिनुपर्छ। वर्षौसम्म ड्राइभिङ लाइसेन्स सेवाग्राहीको हातमा नपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। सामान्य प्रक्रिया नपुग्दा नागरिकता नबनेर पचहत्तर वर्षीया व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आउनु हुदैन।
कर्मचारीतन्त्रको पुरानो शैली र चरित्रले अब अपेक्षित नतिजा दिदैन कि? सेवाग्राहीको भावना, आवश्यकता र जेनजी पुस्ताको मर्म (सेवामा सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन) अझ बढी बुझ्दै आगामी सरकारको ‘स्प्रिट’ समातेर काम गर्नु पर्नेछ। त्यसको लागि कर्मचारीतन्त्रमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ।
बिज्ञापन
कर्मचारी संख्यामा उल्लेख्य कटौती। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि। Golden Handshake मार्फत सेवाबाट अलग्गिन चाहने कर्मचारीलाई तत्काल बिदाई (पुरानालाई आराम, नयाँलाई काम)। वस्तुगत मापदण्डका आधारमा अवसर र सरुवा।
अबको प्रमुख एजेन्डा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार हुनुपर्छ। अरु देशका परिवर्तनका दृष्टान्त छोडेर तीनै तहका कर्मचारीले सेवालाई राम्रो बनाउन अहोरात्र खटिनुको विकल्प छैन। प्रशासनले आफ्नो साख जोगाउन निकै निकै निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ।
सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबै कर्मचारीले व्यवहार सुधार्नुपर्छ। इमानदारिता, नैतिकता, आध्यात्मिकतामा अझ जोड दिनुपर्छ। कृत्रिम बौद्धिकतामात्र भएर पुग्दैन संवेगात्मक बौद्धिकताको पनि विकास गरिनुपर्छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीको भावना बुझ्नुपर्छ न कि बाध्यता। प्रशासनिक कार्यविधि तर्जुमा गर्दा होस् वा सेवाको ढाँचा निर्धारण गर्दा, अत्यधिक नागरिक संलग्नता हुने वातावरण बन्नुपर्छ। यस्ता काम नगरी सुस्त प्रशासन चुस्त हुन सक्ने छैन।
जय निजामती सेवा!
(गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
