नेपाल लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीसँगै राजनीतिक गतिविधि, प्रचार–प्रसार र जनसक्रियता तीव्र बनेका छन्। यस प्रक्रियालाई विधिसम्मत, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता, खर्च सीमा र अनुगमन संयन्त्र लागू गरेको छ। लोकतन्त्रको विश्वसनीयता यसका हरेक चरण—उम्मेदवारी दर्ता, प्रचार–प्रसार, खर्च अनुगमन, मौन अवधि र मतगणना—सबै समान रूपमा उत्तरदायी र अनुशासित हुन आवश्यक हुन्छ।
बिज्ञापन
यसै सन्दर्भमा २०८२ साल फागुन १८ गते मध्यरात १२ बजेदेखि प्रारम्भ हुने मौन अवधि अत्यन्तै संवेदनशील चरण हो। मौन अवधि प्रचार–प्रसार रोक्ने प्रशासनिक व्यवस्था मात्र होइन; यो मतदातालाई स्वतन्त्र, शान्त र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न प्रदान गरिएको संवैधानिक अवसर हो। यही अवधि लोकतन्त्रको परिपक्वता र नागरिक चेतनाको वास्तविक परीक्षा हो।
बिज्ञापन
निर्वाचन आचारसंहिताले मतदानको पूर्वसन्ध्यामा प्रचार–प्रसार पूर्णतः निषेध गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसको मूल उद्देश्य मतदातामाथि अनावश्यक प्रभाव, दबाब वा भ्रम सिर्जना हुन नदिनु हो। लोकतन्त्रको सार जनइच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो। यदि अन्तिम क्षणसम्म धन, शक्ति, प्रचार वा गलत सूचनाको प्रभाव रहिरह्यो भने मतदाताको निर्णय स्वतन्त्र रहँदैन।
मौन अवधि लोकतान्त्रिक मर्यादाको संरक्षक हो। यसले प्रचारको कोलाहललाई थामेर नागरिकलाई आत्मपरीक्षण गर्ने समय दिन्छ। यो समय उम्मेदवारका भाषणभन्दा मतदाताको अन्तर्मन बोल्ने समय हो।
बिज्ञापन
आधुनिक प्रविधिले प्रचार–प्रसारलाई भौतिक सीमाभन्दा धेरै पर पुर्याएको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक, ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू चुनावी अभियानका प्रमुख माध्यम बनेका छन्। तर मौन अवधिमा यी माध्यमबाट हुने अप्रत्यक्ष प्रचार, प्रायोजित सामग्री, भ्रामक सूचना र फेक समाचारले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, जर्मनी, क्यानडा र जापान जस्ता मुलुकहरूमा मौन अवधिको कडाइका साथ पालन गरिन्छ। डिजिटल सामग्रीसमेत नियमन गरिन्छ। नेपालले पनि यही दिशामा प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा संगठित प्रचार गर्नु आचारसंहिताको उल्लङ्घन हो। अनलाइन विज्ञापन, लक्षित सन्देश र ट्रोल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य छ।
निर्वाचन खर्च अनुगमन प्रणाली स्वच्छ निर्वाचनको आधार हो। प्रचार अवधिमा भएको खर्चको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि मौन अवधिमा अनौपचारिक खर्च, मतदाता प्रभावित गर्ने गतिविधि, उपहार वितरण वा आर्थिक प्रलोभन जस्ता कार्यहरू गुप्त रूपमा हुने जोखिम रहन्छ।
मौन अवधि राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि विश्राम समय जस्तो देखिए पनि मतदाताका लागि गम्भीर चिन्तनको समय हो। यो समय बाह्य प्रभावबाट मुक्त भई आफ्नो विवेक, मूल्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय गर्ने अवसर हो।
लोकतन्त्र नैतिक अभ्यास हो। मतदाता स्वयं जिम्मेवार नागरिक हुन्। मौन अवधिमा अफवाह, प्रलोभन र भावनात्मक उत्तेजनाबाट टाढा रहनु नै नागरिक कर्तव्य हो।
मौन अवधि प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्रको निष्पक्षता अपरिहार्य छ। सुरक्षा निकायले कानून कार्यान्वयनमा तटस्थता कायम राख्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमले तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्दै प्रचारमुखी सामग्री प्रसारण नगर्नु आवश्यक छ।
पत्रकारिता लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हो। मौन अवधिमा समाचार र विश्लेषणबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। भ्रामक सर्वेक्षण, पूर्वानुमान वा उत्तेजक शीर्षकले मतदाताको मनोविज्ञानमा असर पार्न सक्छ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मौन अवधि अझ संवेदनशील हुन्छ। सरकारी स्रोत, सवारी, कर्मचारी वा संरचना प्रयोग गरी अप्रत्यक्ष प्रचार गर्नु गम्भीर उल्लङ्घन हो। राज्य संयन्त्र तटस्थ रहनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो।
अहंकार, स्वार्थ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ। सेवा, नम्रता र उत्तरदायित्वले मात्र सार्वजनिक जीवनलाई मर्यादित बनाउँछ।
यदि मौन अवधि उल्लङ्घन भयो भने निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। परिणामस्वरूप विवाद, पुनर्मतदान, कानुनी प्रक्रिया र जनविश्वासको क्षय हुन सक्छ। लोकतन्त्रको बल जनविश्वास हो; एकपटक विश्वास कमजोर भयो भने संस्थागत स्थिरता प्रभावित हुन्छ।त्यसैले उल्लङ्घनमा कडा दण्ड, पारदर्शी अनुसन्धान र शीघ्र निर्णय आवश्यक हुन्छ। कानून सबैका लागि समान लागू हुनुपर्छ—दल, उम्मेदवार वा समर्थक जोसुकै भए पनि।
मौन अवधि लोकतन्त्रको अनुशासन हो। शक्ति, धन र प्रभावभन्दा माथि विधि र मूल्य छन् भन्ने सन्देश मौन अवधिले दिन्छ। जब प्रचारको आवाज थामिन्छ, तब नागरिक चेतनाको आवाज सुनिन्छ। यही मौनता लोकतन्त्रको वास्तविक संगीत हो।
२०८२ साल फागुन १८ गते मध्यरात १२ बजेदेखि सुरु हुने मौन अवधि लोकतन्त्रको आत्मानुशासन हो। यस अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, प्रशासन, सञ्चार माध्यम र मतदाता—सबैले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ।लोकतन्त्रको शक्ति मतदानमा मात्र होइन, प्रक्रियाको शुद्धतामा निहित हुन्छ। मौन अवधि शान्त छ, तर यसको सन्देश गहिरो छ—निर्णय विवेकले गर, प्रभावले होइन।
यदि हामीले मौन अवधिलाई सम्मान गर्यौं भने निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्छ। यदि उल्लङ्घन गर्यौं भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। अतः मौन अवधि जिम्मेवारीको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। यही अनुशासन, यही चेतना र यही नैतिक अभ्यासले मात्र नेपाललाई स्थिर, समावेशी र उत्तरदायी लोकतन्त्रको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ।
